काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत धुलिखेलमा बनेपा–७ स्थित पशुपति बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक तथा १७ जना सम्बन्धित व्यक्ति विरुद्ध करिब १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम नफर्काएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको समाचार प्रकाशन भएको छ। एक सय तीन जना बचतकर्ताले किटानी जाहेरी दिएका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गराएको र पक्राउ पुर्जी समेत जारी भइसकेको जनाइएको छ। मुद्दामा अधिकांश भनिएका आरोपी फरार भएका जनाइएको छ।
यस समाचारलाई हेर्दा केवल आरोपीमाथि मुद्दा दर्ता हुनु मात्रै पर्याप्त उत्तर होइन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ, किनभने यस्ता सहकारी ठगी र ठूला अपचलनका घटनाहरु बारम्बार हुँदै आएका छन् र बचतकर्ताको जीवनभरको जम्मा गरेको रकम सिधै गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसमा वास्तविक नोट खारेजी नहुँदा यस्ता वित्तीय अपराध रोकिएको छैन र मुद्दा दर्ता हुनु मात्रले समस्या समाधान हुँदैन। सच्याउने, सुधार्ने त केवल नोट खारेजीमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ, जसले यस्ता रकमहरु कानुनी रुपमा अक्षम घोषित गर्न र अपराधीहरुलाई लगानी फिर्ता नहुने बनाएको सम्पत्तिमा कारबाही गर्न मद्दत गर्छ।
अघिल्लो सरकारले यस्ता ठगी र अपचलनका अपराधहरुमा नोट खारेजी गर्ने संरचनात्मक समाधानमा ध्यान नदिएको देखिन्छ, जसले अपराधीहरुलाई कठिनाइमा नपार्ने अवस्था सिर्जना गरेको हुनसक्छ र कहिलेकाहीं राजनीतिक संरक्षणको आरोप समेत उठिरहेको छ। तर अब नयाँ सरकारले यसमै जोड दिंदै नोट खारेजी गर्ने निर्णय लिएमा मात्र सम्भवतः यस्ता वित्तीय अपराधहरुमा वास्तविक कारबाही र न्याय सुनिश्चित हुनसक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: ekantipur
