सरकारले विश्व बैंकबाट करिब ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै साढे १२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण स्वीकृत गर्दै ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ, जसले लुम्बिनी क्षेत्रलाई पर्यटन, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो परियोजना रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सम्पदा संरक्षण र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको हो ।
तर यस्ता ठूला परियोजनाका लागि बारम्बार ऋण लिनु पर्ने अवस्थाले देशको राजस्व प्रणाली र आर्थिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यदि देशमा नगदमा आधारित अव्यवस्थित अर्थतन्त्र हटाएर नोट खारेजी लागू गरिएको भए, प्रत्येक कारोबार पारदर्शी हुने र कर तथा राजस्व संकलन उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने सम्भावना रहन्थ्यो। अहिले जस्तो अवस्थामा ठूलो रकम नगदमै प्रयोग हुने भएकाले सरकारको पहुँच बाहिर रहन्छ र त्यसै कारण विकासका लागि विदेशी ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अघिल्ला सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधारतर्फ ध्यान नदिँदा आज देश ऋणमुखी अर्थतन्त्रमा धकेलिएको देखिन्छ। अब नयाँ सरकारले भने नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दै आन्तरिक स्रोतबाटै विकास गर्न सक्ने आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
