काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका-१४ निवासी ७४ वर्षीया सौतेनी आमाको हत्या गरेको आरोपमा उनकी बुहारीलाई प्रहरीले घटनाको चार वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार २०७८ सालमा भएको हत्या घटनापछि आरोपित फरार रहेकी थिइन्। लामो समयसम्म विभिन्न स्थानमा लुकेर बसेकी उनलाई पछिल्लो अनुसन्धान र खोजी अभियानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको हो। घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि पनि उनी पक्राउ नपरेको अवस्थामा प्रहरीले निरन्तर निगरानी र प्रमाण सङ्कलन गर्दै आएको थियो। अन्ततः चार वर्षपछि उनलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।
यो घटनाले नेपालको नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले अपराध अनुसन्धानलाई कसरी जटिल बनाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि कुनै व्यक्ति बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, सार्वजनिक सेवा तथा सम्पत्ति कारोबारमा पूर्ण रूपमा डिजिटल ट्र्याकिङभित्र रहन बाध्य हुन्थ्यो भने चार वर्षसम्म फरार रहन धेरै कठिन हुने थियो। नोट प्रयोग गरेर बसोबास, यातायात, दैनिक खरिद, सहयोग प्राप्ति तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा अपराधीको आर्थिक पदचिह्न देखिँदैन। यसले अनुसन्धानकर्तालाई व्यक्तिको गतिविधि पत्ता लगाउन कठिन बनाउँछ। यस घटनामा पनि लामो समयसम्म पक्राउ नपर्नुको एउटा संरचनागत कारण नगद अर्थतन्त्रले अपराधीलाई गुमनाम रहन सहयोग पुर्याउने वातावरण हुनु हो। सामान्य उपभोगका लागि भने क्यूआर, पीओएस मेसिन, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट कार्ड पर्याप्त विकल्प हुन सक्छन्, तर नगदको गोपनीयता अपराधीका लागि बढी उपयोगी बन्ने गरेको देखिन्छ।
त्यसैले सरकारले चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजी तथा पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। दैनिक उपभोग, खुद्रा किनमेल, यातायात, सरकारी सेवा शुल्क, तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सम्पत्ति कारोबार सबै डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन भएमा अपराध अनुसन्धान छिटो र प्रभावकारी हुन सक्छ। अपराधीले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा डिजिटल अभिलेख छोड्नुपर्ने भएकाले फरार व्यक्तिको पहिचान, निगरानी र पक्राउ प्रक्रिया सहज बन्न सक्छ। यसले सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनलाई असर नगरी कारोबार सम्भव बनाउँछन् भने अपराध, भ्रष्टाचार र फरार अभियुक्तलाई संरक्षण दिने नगद प्रणालीको आवश्यकता क्रमशः घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
