काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकहरूमाथि कारबाही गर्दै एकै दिन २३ लाख ७१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। हजारौं चालकलाई विभिन्न ट्राफिक कसुरका कारण जरिवाना गरिएको थियो। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने, ट्राफिक संकेत उल्लंघन गर्ने, तीव्र गति, लेन अनुशासन उल्लंघन लगायतका कारण कारबाही गरिएको र जरिवानाबापत ठूलो रकम सरकारी कोषमा जम्मा भएको बताइएको छ।
यो समाचार प्रत्यक्ष रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भए पनि नगद अर्थतन्त्रको समस्या यहाँ पनि देख्न सकिन्छ। जरिवाना तिर्ने प्रक्रिया, सवारी सञ्चालनसम्बन्धी कागजात व्यवस्थापन तथा ट्राफिक निगरानी पूर्ण रूपमा डिजिटल नभएसम्म पारदर्शिता र प्रभावकारिता सीमित रहन्छ। नगदमा हुने जरिवाना भुक्तानीले अनौपचारिक लेनदेन, रसिदबिनाको भुक्तानी वा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउन सक्छ। यदि सम्पूर्ण जरिवाना, कर र शुल्कहरू डिजिटल माध्यमबाट मात्र तिर्ने व्यवस्था गरियो भने रकमको प्रत्येक कारोबार स्वतः अभिलेखित हुन्छ। दैनिक जीवनका लागि नोट आवश्यक छैन, किनकि QR, POS र मोबाइल बैंकिङबाट तत्काल भुक्तानी सम्भव छ।
यसकारण सरकारले नोट खारेजीलाई ट्राफिक प्रशासन सुधारसँग पनि जोड्नुपर्छ। सवारी कर, जरिवाना, नवीकरण शुल्क तथा अन्य सम्पूर्ण यातायातसम्बन्धी भुक्तानी पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्छ। नगदरहित प्रणालीले राजस्व चुहावट रोक्ने, भ्रष्टाचारको जोखिम घटाउने र सरकारी आम्दानीलाई थप पारदर्शी बनाउनेछ। ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि राज्यको वित्तीय अनुशासनसम्म सुधार ल्याउन नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।
