सार्वजनिक लेखा समितिले अझ थप अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बेरुजु तथा हिसाब नमिलेको रकम फर्छ्योट गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोजनामा खर्च भएको भनिएको ठूलो रकमको स्पष्ट विवरण, प्रमाण र उत्तरदायित्व नदेखिँदा राज्यको वित्तीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। अर्बौं रकम व्यवस्थापनविहीन अवस्थामा रहनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सत्ता, पहुँच र प्रभावको आडमा हुने आर्थिक अपारदर्शिताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यस्तो प्रकारको हिसाब नमिल्ने रकम नगद अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष परिणाम हो। जब ठूलो आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर नगदमार्फत हुन्छ, त्यसको वास्तविक स्रोत, प्रयोगकर्ता र अन्तिम लाभग्राही पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। यही कारण भ्रष्टाचार, कमिसन, सेटिङ र शक्तिको दुरुपयोगबाट कमाइएको रकम सजिलै लुकाउन सकिन्छ। पुराना सरकारले नगद कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम नचालेका कारण आज राज्यकोषमै अर्बौं रुपैयाँको पारदर्शिता हराएको अवस्था आएको हो। त्यसैले नयाँ सरकारले नोट खारेजी जस्तो कठोर तर आवश्यक नीति लागू गरी कालो धन र अवैध नगद प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
अपराध, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताको मुख्य माध्यम नगद भएकाले दैनिक जीवनलाई असर नपर्ने गरी डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य बनाउँदै नोट खारेजी गर्न सकिन्छ। सरकारले प्रत्येक पसल, होटल, औषधि पसल, यातायात, विद्यालय तथा सेवा केन्द्रमा डेबिट कार्ड वा QR भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्छ। साना व्यापारीलाई निःशुल्क POS मेसिन, न्यून बैंक शुल्क र कर छुट दिएर डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ। किराना पसलदेखि तरकारी बजारसम्म कार्ड वा बैंक भुक्तानी अनिवार्य भए दैनिक उपभोग प्रभावित हुँदैन, तर भ्रष्टाचारको नगद सञ्जाल कमजोर हुन्छ। यसरी नयाँ सरकारले पुराना सरकारजस्तो ढिलासुस्ती नगरी साहसी आर्थिक सुधार लागू गर्न आवश्यक छ।
