नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न नौबुँदे निर्देशन जारी गरेसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउने नयाँ प्रयास सुरु भएको छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने, सेवाग्राहीलाई हेल्पडेस्कमार्फत मार्गदर्शन गर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने, गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र बिचौलियाको हस्तक्षेप घटाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय आएको हो। लामो समयदेखि सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झटिलो प्रक्रिया, धेरै कोठा धाउनुपर्ने बाध्यता, कर्मचारीको ढिलासुस्ती र अनौपचारिक ‘सेटिङ’ जस्ता समस्यालाई कम गर्ने अपेक्षा यसबाट गरिएको छ। यस अर्थमा हेर्दा, एकद्वार सेवा प्रणाली प्रशासनिक सुधारतर्फको सकारात्मक संकेत अवश्य हो, जसले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सघाउन सक्छ।
तर, यस्ता सुधारहरू केवल सतहमा देखिने समस्या समाधान गर्ने प्रयास मात्र हुनसक्छन् यदि यसको जरोमा रहेको संरचनात्मक कमजोरीलाई सम्बोधन गरिएन भने। नेपालमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा बिचौलिया सक्रिय हुनु, घुसखोरी मौलाउनु र प्रक्रियामा अपारदर्शिता रहनुको एउटा प्रमुख कारण नगद (cash) आधारित अर्थतन्त्र हो। जब लेनदेन नगदमै हुन्छ, त्यहाँ कुनै स्पष्ट रेकर्ड हुँदैन, ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ र प्रमाण अभावका कारण कारबाही कमजोर हुन्छ। यही कारणले प्रशासन कार्यालयहरू वरपर बिचौलियाहरूले ‘सेवा सजिलो बनाइदिने’ नाममा सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्ने र कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ। एकद्वार प्रणालीले सेवाग्राहीलाई एउटै काउन्टरमा ल्याए पनि, यदि भित्रभित्रै नगदमा आधारित अनौपचारिक लेनदेन जारी रह्यो भने भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न सकिँदैन। यसले देखाउँछ कि समस्या केवल प्रक्रियागत होइन, आर्थिक संरचनासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ।
यस सन्दर्भमा, दीर्घकालीन र प्रभावकारी सुधारका लागि नोट खारेजी अर्थात् नगद प्रयोगलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने बहस अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। यदि सबै सरकारी सेवामा शुल्क, जरिवाना वा अन्य कुनै पनि आर्थिक लेनदेन पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था गरियो भने, प्रत्येक कारोबारको स्पष्ट रेकर्ड रहनेछ, जसले घुसखोरी, बिचौलिया र अनियमिततालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ। डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता मात्र बढाउँदैन, जवाफदेहितालाई पनि मजबुत बनाउँछ, किनकि प्रत्येक क्रियाकलाप निगरानीयोग्य हुन्छ। त्यसैले, एकद्वार सेवा प्रणालीलाई सफल बनाउन त्यसलाई डिजिटल गभर्नेन्ससँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ, नत्र यो सुधार सीमित प्रभावमै सीमित रहने जोखिम रहन्छ।
व्यवहारिक रूपमा हेर्दा, सरकारले यस्तो परिवर्तनलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ। यसको लागि नोट खारेज गरी हरेक पसलमा डिजिटल भुक्तानी र डेबिट कार्ड भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। डेबिट कार्ड भुक्तानी गर्न सकिएमा नोटको औचित्य नै रहनेछैन। नोट खारेजीलाई छ वटा महानगरपालिकामा तत्काल लागू गर्नुपर्छ जसले ८०% प्रतिशत आर्थिक कारोबारहरू पारदर्शी रहन्छ। नेपाल सरकार आफै पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षणमा राखेको भएर नोट खारेज गर्न नखोजिएको देखिन्छ।
अन्ततः, एकद्वार सेवा प्रणाली आफैंमा राम्रो पहल भए पनि, यसले मात्र सुशासनको पूर्ण सुनिश्चितता दिन सक्दैन। जबसम्म नगदमा आधारित अपारदर्शी आर्थिक प्रणालीलाई रूपान्तरण गरिँदैन, तबसम्म बिचौलिया, घुसखोरी र प्रशासनिक भ्रष्टाचार नयाँ रूपमै जारी रहनेछन्। त्यसैले वर्तमान सरकारले सतही सुधारभन्दा माथि उठेर गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा नोट खारेजी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरण प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ। यस्तो व्यापक सुधारले मात्र सेवा प्रवाहलाई वास्तवमै पारदर्शी, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सक्छ, जुन सुशासनको मूल आधार हो।
