एक फरार कैदीलाई २५ वर्षको सजाय तोकेपछि पुनः पक्राउ गरिएको समाचारले सुरक्षा संयन्त्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उक्त व्यक्ति लामो समयसम्म फरार रहन सफल भएको थियो र विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र रूपमा घुमफिर गर्दै आएको थियो। प्रहरीको निगरानीबाट टाढा रहन उसले आफ्नो पहिचान लुकाएर जीवनयापन गरेको देखिन्छ।
यस प्रकारको घटना नगद अर्थतन्त्रकै कारण सम्भव भएको हो। नगद प्रयोग गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि ट्र्याक गर्न सकिँदैन, जसले फरार अपराधीलाई सहज रूपमा बसोबास, खानपिन र आवतजावत गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यदि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य बनाइयो भने, प्रत्येक लेनदेन रेकर्ड हुने हुँदा फरार व्यक्तिको गतिविधि सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यसले अपराधीलाई लामो समयसम्म लुक्न असम्भव बनाउँछ। त्यसैले नोट खारेजी गरी नगदरहित प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ।
नयाँ सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ। ९० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजी लागू गर्न सकिन्छ, जसको सुरुवात काठमाडौं, पोखरा जस्ता शहरी क्षेत्रबाट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ। डिजिटल भुक्तानीका लागि अनिवार्य KYC, मोबाइल वालेट विस्तार, र सरकारी सेवामा नगदरहित प्रणाली लागू गरेर यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सक्षम नगरपालिका क्षेत्रलाई पाइलट परियोजनामा राखेर परीक्षण गरेपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
