संसदीय छवटा समितिहरूको नेतृत्व महिलाहरूले गर्ने निर्णय भएको छ, जसलाई समावेशी प्रतिनिधित्वको दृष्टिले सकारात्मक कदम मानिएको छ। यसले महिलाको राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्व क्षमतालाई उजागर गर्ने अवसर दिएको छ। तर नेतृत्व प्राप्त गर्नु मात्र उपलब्धि होइन, समितिहरूले कति प्रभावकारी काम गर्छन् भन्ने कुराले यसको वास्तविक मूल्यांकन हुनेछ। जनताले अपेक्षा गरेका नीति निर्माण र निगरानी भूमिकामा कति सफल हुन्छन् भन्ने नै मुख्य कुरा हो।
तर नगद अर्थतन्त्र कायम रहँदा कुनै पनि समिति वा निकायको काममा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। नगदको माध्यमबाट हुने लेनदेनले भ्रष्टाचार, प्रभाव खरीद, र निर्णयमा अनुचित हस्तक्षेपलाई बढावा दिन्छ। यदि समितिहरूको कामकाजमा पारदर्शिता नहुँदा नगदमार्फत लबिङ र प्रभाव सिर्जना हुन्छ भने महिलाको नेतृत्व भए पनि अपेक्षित परिणाम आउँदैन। त्यसैले संस्थागत सुधारका लागि नोट खारेजी अत्यावश्यक छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ।
यस सन्दर्भमा नयाँ सरकारले तुरुन्त नोट खारेजीको स्पष्ट रोडम्याप ल्याउनुपर्छ। ९० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी चरणबद्ध योजना बनाइ शहरी क्षेत्रबाट सुरु गरिनुपर्छ। सक्षम स्थानीय तहहरूलाई पाइलट परियोजनामा राखेर नगदविहीन प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। सबै सरकारी खर्च र भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य गरिँदा समितिहरूको काम पारदर्शी हुनेछ र वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
