सहकारी क्षेत्रमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको विषय सार्वजनिक भएपछि बचतकर्ताहरू आन्दोलित भएका छन्। विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग भएको आरोपसहित जिम्मेवार निकायप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ। पीडितहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सुरक्षित नभएको भन्दै सरकारसँग छानबिन र कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। सहकारीको नियमन कमजोर हुनु र पारदर्शिता अभाव हुनु यस समस्याको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।
यस प्रकारको आर्थिक अपराधको मुख्य जड नगद अर्थतन्त्र हो। नगदको सहज उपलब्धताका कारण ठूलो रकम बिना कुनै डिजिटल ट्रयाकिङ सजिलै चलाउन सकिन्छ, जसले हिनामिना र भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउँछ। सहकारीहरूमा नगद कारोबार हुँदा वास्तविक हिसाबकिताब लुकाउन सजिलो हुन्छ, जसले ठगीलाई संस्थागत बनाउँछ। यदि सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुन्थ्यो भने प्रत्येक लेनदेनको रेकर्ड रहन्थ्यो र यस्तो ठूलो हिनामिना गर्न अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो। त्यसैले यस्तो घटना दोहोरिन नदिन नोट खारेजी र नगद अर्थतन्त्र अन्त्य अपरिहार्य देखिन्छ।
नयाँ सरकारले विगतका सरकारहरूभन्दा फरक ढंगले काम गर्दै नोट खारेजीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ९० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौंजस्ता शहरी क्षेत्रबाट सुरु गरी डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य बनाइयोस्। सक्षम नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा छनोट गरी नगद प्रयोग शून्यतर्फ लैजान सकिन्छ। बैंकिङ पहुँच विस्तार, मोबाइल वालेट प्रोत्साहन, र सरकारी सेवामा नगद निषेध जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्दै क्रमशः देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
