उपसभामुखले दाइजो लिने र दिने दुवै कार्य दण्डनीय अपराध भएको बताएका छन्। समाजमा अझै पनि दाइजो प्रथा व्यापक रूपमा रहेको र यसले महिला हिंसा तथा सामाजिक असमानता बढाएको देखिन्छ। कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
दाइजो प्रथा कायम रहनुको मुख्य कारण नगद र अनौपचारिक लेनदेन हो। दाइजो प्रायः नगद वा नगदमा किन्न सकिने वस्तुको रूपमा दिइने हुँदा यसको कुनै औपचारिक रेकर्ड हुँदैन। यदि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि डिजिटल हुने हो भने यस्ता अवैध लेनदेन सजिलै पत्ता लाग्छन् र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैले नोट खारेजी दाइजो नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।
सरकारले केवल कानुनी चेतावनी दिने होइन, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने नीति लिनुपर्छ। नोट खारेजी गरी डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य बनाएमा दाइजो जस्तो सामाजिक अपराधलाई पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
