वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ९ करोडभन्दा बढी रकम ठगी भएको घटनाले नगद अर्थतन्त्रको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। पीडितहरूले नगदमा रकम बुझाउने भएकाले पछि प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ, जसले न्याय प्राप्ति प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ। ठगहरूले यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ठूलो रकम उठाएर फरार हुने गरेका छन्। नगदमा आधारित प्रणालीले अपराधीलाई जोखिमरहित वातावरण प्रदान गर्छ। यदि नोट खारेजी गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरियो भने प्रत्येक लेनदेन प्रमाणित हुने भएकाले यस्तो ठगी तुरुन्तै पहिचान गर्न सकिन्छ। अघिल्लो सरकारले यस्तो संरचनात्मक सुधार नगर्दा ठगीका घटना बढेका हुन्। अबको सरकारले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
