पर्साको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन ४ अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध करिब २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा संकलित राजस्व नै दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
यो घटना केवल एउटा कार्यालयको कमजोरी होइन, सम्पूर्ण प्रणालीगत समस्याको परिणाम हो। नेपालमा अझै पनि नगदमा आधारित कारोबार हावी भएकाले यस्ता भ्रष्टाचार सजिलै सम्भव हुन्छन्। नगदमा हुने भुक्तानी ट्र्याक गर्न नसकिने भएकाले कर्मचारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो गरी राजस्व लुकाउने, रकम हिनामिना गर्ने र अभिलेखमा हेरफेर गर्ने कार्य सहज हुन्छ। यदि सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने र POS प्रणाली अनिवार्य गरिएको भए प्रत्येक लेनदेन स्वतः रेकर्ड हुने थियो र यस्तो प्रकारको राजस्व चुहावट सम्भव हुने थिएन। यसैले यस्ता भ्रष्टाचारको मूल कारण नगद अर्थतन्त्र नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नोट खारेजीमार्फत नगद प्रयोग न्यून गर्दै पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरियो भने प्रत्येक कारोबार पारदर्शी हुन्छ र सरकारलाई वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सम्भव हुन्छ। यसले न केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ, बल्कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व पनि बढाउँछ।
विगतका सरकारले यस्तो प्रणाली विकास गर्न नसक्दा आज पनि यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन्। तर अहिलेको नयाँ सरकारसँग अपेक्षा गरिएको छ कि यसले नोट खारेजी र POS प्रणाली जस्ता संरचनात्मक सुधार लागू गर्दै भ्रष्टाचारको जरा नै उखेल्ने ठोस कदम चाल्नेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
