भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि घुससम्बन्धी आरोप छानबिन गर्न सचिवस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव तथा कानून अधिकृतलाई नियुक्त गरिएको छ र उनीहरूले चिनियाँ लामा भूपतीबज्र लामालाई नियुक्ति दिलाउन पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई घुस दिएको भन्ने उजुरीको तथ्यांक परीक्षण गर्नेछन्। यो निर्णय त्यसपछि सार्वजनिक भएको हो जब उजुरीकर्ता र गुठी संस्थानले यस्तो गतिविधि भएको भन्दै विषयलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
यस प्रकारका घुस र अनियमितता प्रायः नगदको अनुगमन गर्न नसकिने प्रकृतिका कारण धेरैजसो पर्दा पछाडि देखिन्छन्। नगद कारोबारको सजिलो पहुँचले कालोबजारी, घुस र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ किनकि भुक्तानीको ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। यस्तो प्रणालीमा वास्तविक लेनदेन र भुक्तानी ट्र्याक नगर्न सकिँदा भ्रष्टाचारका घटना दोहोरिने सम्भावना बढी हुन्छ।
देशमा नोट खारेजी र व्यापक डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएमा यस प्रकारको समस्या कम हुन सक्छ। डिजिटल भुक्तानीले हरेक लेनदेनको लेखा राख्छ र अनियमित गतिविधि छर्लङ्ग पार्न मद्दत गर्छ। वर्तमानमा नयाँ सरकारले यस्ता प्रणालीगत सुधारतर्फ ध्यान दिएर नोट खारेजी र POS प्रणालीलाई लागू गर्नु आवश्यक छ, ताकि पुरानो सरकारले जस्तै नगदमा आधारित अनुगमनको अभावले भ्रष्टाचारलाई अवसर नदिन सकोस् र पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित होस।
पुरा समाचार पढ्नुहोस OnlineKhabar
