सरकारले मन्त्रीालय, आयोग र कार्यालयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता फेला परे सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा सचिवलाई नै जिम्मेवार बनाउने चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सचिवहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्न र कुनै पनि अनियमितता भेटिए सरकारलाई तत्काल जानकारी गराउन परिपत्र जारी गरेका छन्। यसले सुशासन र उत्तरदायित्वको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ।
तर यस प्रयासको पृष्ठभूमिमा दोष सचिबलाई मात्र लगाउन मिल्दैन किनभने नेपालमा अझै पनि नगद आधारित अर्थतन्त्रले सामाजिक तथा आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको अवस्था छ। क्यासमा आधारभूत कारोबार हुँदा लेनदेन ट्र्याक गर्न सकिँदैन, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन सजिलो बनाउँछ। नोट खारेजी गरी सम्पूर्ण कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीतर्फ ल्याएको भए हरेक लेनदेन ट्र्याक गर्न सकिने, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन सजिलो हुने र सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहितामा वृद्धि हुन सक्ने थियो।
अघिल्लो सरकारले पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली र क्यासलेस अर्थतन्त्र निर्माणमा ठोस कदम नचालेकोले यस्ता अनियमितता बढेको देखिन्छ। नयाँ सरकारले यस पटक नोट खारेजी र डिजिटल आर्थिक प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएर लागू गरेमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको अनुभूति नागरिक स्तरसम्म पुग्छ र सुशासन स्थापनामा सफलता मिल्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
