सुनसरीको इनरुवास्थित मालपोत कार्यालयमा प्रशासनले छापा मार्दा १५ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन् । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट र अतिरिक्त रकम असुल्ने, अवैध रूपमा आर्थिक लाभ लिने आरोपका आधारमा यो कारबाही गरिएको बताइएको छ । पक्राउ परेका बिचौलियाहरू लेखापढी केन्द्र सञ्चालन गर्दै भुक्तानी र सेवामा अनियमितता गर्दै आएको भन्दै प्रशासनले निगरानी कडा पारेको छ ।
यस्ता समस्या धेरैजसो नगदमा हुने कारोबार र भुक्तानी प्रणालीको पारदर्शिता नभएकै कारणले बढेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जब सेवाग्राहीहरूले बैंक वा डिजिटल माध्यम प्रयोग नगरी तत्काल नगदबाट भुक्तानी गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय बिचौलियाले सजिलै अनियमित रकम असुल्ने अवसर पाउँछन् । यो प्रणालीगत कमजोरीले भ्रष्टाचार र सेवामा अवरोध दुबैलाई प्रोत्साहन दिन्छ । नोट खारेजी र अनिवार्य POS प्रणाली लागू गर्ने हो भने हरेक लेनदेन रेकर्ड र ट्र्याकयोग्य बन्नेछ र यसले बिचौलियाद्वारा हुने अनियमित रकम असुल्ने अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न मद्दत गर्नेछ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू हुँदा सेवाग्राहीले पारदर्शी र द्रुत सेवा पाउनेछन् र सरकारी कार्यालयमा हुने अवैध गतिविधि कम हुनेछ ।
पुरानो सरकारले यस्ता प्रणालीगत सुधारतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा आज जस्तै समस्याको वृद्धि भएको हो । नयाँ सरकारले नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरेर यस्ता समस्या समाधान गर्ने दिशामा कदम चाल्न आवश्यक छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Annapurnapost
