चैत १७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकका लागि दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क प्रति व्यक्तिमा ७ सय रुपैयाँ मात्रै तोकिएको स्पष्ट पारेको छ । विभागका अनुसार अनिवार्य दुई दिन सञ्चालन हुने उक्त तालिममा ७ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिएमा तालिम संस्थाको इजाजत पत्र स्वतः रद्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ, किनकि कतिपय संस्थाले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएर श्रमिकहरूबाट अत्यधिक रकम असुली गर्दै आएका थिए । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा कार्यविधि अनुसार मात्र शुल्क लिन र नियम पालना गर्न सबै मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायकलाई सचेत गराएको छ ।
यस किसिमको समस्या पारदर्शिताको अभाव र नगदमा आधारित कारोबार प्रणालीकै परिणाम हो । जब तालिम शुल्क, अभिमुखीकरण दस्तावेज र भुक्तानी सबै नगदमा गरिन्छ, राज्यले वास्तविक कारोबार ट्र्याक गर्न सक्दैन । यसले व्यवसायीलाई अनियमित शुल्क लिने वातावरण सिर्जना गर्दछ जसलाई नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुन्छ । यदि नोट खारेजी र POS प्रणालीमार्फत डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरिएको भए प्रत्येक शुल्क, भुक्तानी र लेनदेन सजिलै ट्र्याक गरिन्थ्यो र राज्यले सहजै अनियमितता पत्ता लगाउन सक्थ्यो । यस्तो डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता, नियमन र कर संकलनमा मद्दत गर्नेछ, जसले श्रमिकहरूको अधिकार पनि सुरक्षित बनाउनेछ ।
अघिल्लो सरकारले यसै प्रकारका संरचनात्मक सुधारतर्फ पर्याप्त पहल गर्न सकेन । तर नयाँ सरकारले नोट खारेजी र POS प्रणाली लागू गरी पारदर्शी भुक्तानी र कारोबार अनिवार्य बनाउँदा यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
