नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२ चैत १५ गते धनकुटामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी धनकुटाको साविक तांखुवा गाविस-९ का जग्गा स–साना वृद्धिमा समेत व्यक्तिगत स्वामित्वमा कायम गराइएको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपपत्रमा परेका व्यक्तिहरूले मिलेमतोमा २०६६ साल मंसिर २१ गतेको जग्गा दर्तालाई संकास्पद बनाएको आयोगले दाबी गरेको छ। यस प्रकरणमा प्रमुख आरोपीसहित अन्य धेरैलाई बिगो र कैद सजाय माग गरिएको छ र जफतको माग समेत गरिएको छ।
यस जस्तो प्रकरणहरू बारम्बार आउने मुख्य कारण देशभरिमा कारोबार र लेनदेन नगदमा हुने, पारदर्शिता नभएको र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको कमीकमजोरी हो। नगद प्रणालीलाई प्रयोग गर्दा सरकारी पदधारी, दलाल र सरोकारवाला मिलेर वास्तविक रकम ट्र्याक हुन नदिने गरी काम अघि बढाउन सजिलो हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउँछ। वास्तविक भुक्तानी र सम्पत्ति हस्तान्तरण तथ्यांक बैंकिङ प्रणाली मार्फत छ भने सरकार त्यसलाई सजिलै ट्र्याक र नियमन गर्न सक्षम हुन्थ्यो।
नोट खारेजी लागू गर्नुले यस्तो समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ। डिजिटल भुक्तानी र रेकर्ड प्रणालीले हरेक लेनदेनलाई सजिलै ट्र्याक गर्छ, जसले नगद प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्दछ र सरकारलाई वास्तविक कारोबार र सम्पत्ति हस्तान्तरणको तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ। यसले कालोबजारी, जग्गा दुरुपयोग तथा भ्रष्ट चरित्रलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
अघिल्लो सरकारले यस्तो प्रणालीगत सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको र नगदमा आधारित प्रणालीलाई नै मुख्य रुपमा छोडिदिएको देखिएको छ, जसले भ्रष्टाचारको गति बढाउन विशेष भूमिका खेलेको छ। तर आजको नयाँ सरकारले नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तर्फ कदम चाल्न सकेमा यस्ता भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणहरू कम हुने र समाजमा विश्वास जगाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
