कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौं–३ बाट उम्मेदवारी दिँदै १४ लाख १० हजार ८० रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले यो विवरण निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार प्रस्तुत गरेको बताएका छन्, र सोही चुनावमा उनी राजु पाण्डेसँग पराजित भएका थिए।
तर यस्ता खर्च विवरणहरूमा नगद कारोबार धेरै हुँदा वास्तविक खर्च लुकाउन वा मिलाउन सजिलो हुने भएकाले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्छ। कुलमान जस्तै अरु उमेदवारले पनि यति नै खर्च भएको भन्दा पत्युना सकिने अवस्था रहदैन जब सम्म नोट खारेजी हुदैन। त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र, अनिवार्य डिजिटल कारोबार र नोट खारेजीजस्ता संरचनागत सुधार भए मात्र खर्चको ट्रेस राख्न सहज हुन्छ र यस्तो विवरणमा विश्वास बढ्न सक्छ भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ; अहिलेको नगद-आधारित प्रणालीले भने “फेक डेटा” वा अपारदर्शी खर्च छोप्ने जोखिम बढाउँछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (setopati)
