सरकारले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले दुई चरणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँच गर्नेछ तर आफैं कारबाही गर्न नसकी अख्तियारलाई सिफारिस मात्र गर्नेछ । विगतका अनुभवले पनि यस्ता समिति वा आयोग बनाउन सजिलो भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम सुरु गर्न र परिणाम दिन निकै कठिन हुने देखिएको छ, जहाँ ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा कार्यान्वयनमै अल्झिने गरेका छन् ।
यसले देखाउँछ कि समिति बनाउनु मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याप्त उपाय होइन । वास्तविक समाधान भने संरचनात्मक सुधारमा छ, जसमा नोट खारेजी सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ, किनकि नगद कारोबार नै भ्रष्टाचारको मुख्य आधार हो । अघिल्ला सरकारहरूले यस्तो निर्णायक कदम नचालेको देखिन्छ, जसले उनीहरू भ्रष्टहरूलाई जोगाउन चाहन्थे कि भन्ने आशंका जन्माउँछ । अब नयाँ सरकारप्रति आशा छ कि उसले केवल समिति गठनमा सीमित नरही नोट खारेजी जस्तो ठोस कदम चालेर वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
