नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले आगामी जेठ १० गतेभित्र आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
तर, यस्ता औपचारिक व्यवस्थाले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने देखिएको छैन । सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रणाली विगतदेखि नै रहेको भए पनि भ्रष्टाचार रोकिएको स्पष्ट प्रमाण देखिँदैन । यसको मुख्य कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो, जसले कालोधन लुकाउन सजिलो बनाउँछ। यसले यस्ता सम्पति बिबरणमा अकुत सम्पति लुकाउन सहयोग गर्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्ने वास्तविक उपाय नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल कारोबार प्रणाली लागू गर्नु हो । अघिल्ला सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधार नगर्नु भ्रष्टहरूलाई जोगाउने प्रयासकै रूपमा देखिन्छ । अब नयाँ सरकारसँग आशा गरिएको छ कि उसले साहसिक निर्णय गर्दै नोट खारेजी लागू गरी पारदर्शिता, कर संकलन र सुशासनलाई बलियो बनाउनेछ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
