सरकारले सेवा प्रवाह छिटो बनाउने, ई-गभर्नेन्स विस्तार गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, जसले डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शिता बढाएर बिचौलिया हटाउने र सेवामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरेको छ )।
यद्यपि, यस्ता सुधार प्रयासहरू विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको देखिन्छ र वास्तविक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस परिणाम नआएको तथ्य स्पष्ट छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा डिजिटल प्रणालीले केही सुधार ल्याए पनि कागजी नोटमा आधारित अर्थतन्त्र रहँदासम्म भ्रष्टाचारको जरो हटाउन कठिन हुन्छ, किनकि नगद लेनदेन नै अनियमितता र अपारदर्शिताको मुख्य आधार बनेको छ। त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि “नोट खारेजी” अपरिहार्य देखिन्छ। तर सरकार स्वयं भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली स्थापना गर्न इच्छुक नभएकाले यस्तो कठोर कदम चाल्नबाट जोगिँदै आएको जस्तो पनि देखिन थालेको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (OnlineKhabar)
