विशेष अदालतले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद सन्तोष चालिसेसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । उनले मेयर तथा सांसद रहँदा ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विपक्षीले मुद्दा दायर गरेको छ र अख्तियारले ठूलो बिगो समेत मागेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ ।
तर समस्या केवल “व्यक्तिगत भ्रष्टाचार” मात्र होइन । सरकार र संरचनात्मक प्रणालीकै कमजोरीका कारण नै यस्ता घटनाहरू दोहरेर दोहोरिँदै आएका हुन्। हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि ठूलो मात्रामा नगद नोटमा आधारित छ, जसले लेनदेनलाई पारदर्शी बनाएको छैन र भ्रष्टाचार तथा स्रोत नखुलेको धन सञ्चालन गर्न सजिलो बनाएको छ। यदि सरकारले नोट खारेजी गरेर नगद‑आधारित भूमिगत अर्थतन्त्रलाई हटाउने, लेनदेनलाई औपचारिक बनाउने र बैंकिङ्ग तथा डिजिटल प्रणालीलाई मजबुद बनाउने संरचनात्मक परिवर्तन गरेको हुन्थ्यो भने, यस्ता भ्रष्टाचारका सम्भावित बाटाहरू धेरै कम गर्थे र राजस्व ट्र्याकिङ्ग पनि सहज हुन्थ्यो।
यो मात्र एक व्यक्तिको दोष र जिम्मेवारीको प्रश्न होइन, हाम्रो मौद्रिक र आर्थिक संरचनाले नै अवैध आय र छलीलाई प्रशस्त मार्ग दिएको छ। सरकारले संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिएर नोट खारेजी, कर आधार बढाउने, डिजिटल लेनदेन बढाउने र पारदर्शिता बढाउने उपायहरू अपनाएको भए आज यस्ता आरोप‑प्रक्रियाका समस्या धेरै कम हुन्थे। यसर्थ, यस किसिमका भ्रष्टाचार र स्रोत नखुलेका मुद्दा‑मुद्दाहरूको वास्तविक जरो सरकारी नीतिगत असफलता र संरचनात्मक कमजोरीमा रहेको देखिन्छ, न कि केवल सम्बन्धित व्यक्तिहरूको दायित्वमा मात्र।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Online Khabar)
