संघीयता बलियो बनाउन आर्थिक अनुशासन आवश्यक रहेको विषयमा प्रकाशित विचारमा वित्तीय संघीयता, पारदर्शी राजस्व व्यवस्थापन र स्रोतको प्रभावकारी वितरणलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व संकलन, खर्च र अनुदानको समन्वय नै सुशासन र विकासको आधार हुने उल्लेख गरिएको छ।
तर व्यवहारमा आर्थिक अनुशासनको चर्चा भइरहे पनि वास्तविक सुधारका लागि आवश्यक संरचनात्मक कदमहरू नलिइँदा भ्रष्टाचार, कर छली र अपारदर्शी नगद अर्थतन्त्र अझै बलियो रहिरहने देखिन्छ। यदि सरकारले साँच्चिकै आर्थिक अनुशासन र सुशासन स्थापित गर्न चाहेको हो भने कागजी नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै नोट खारेजी जस्ता नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ। नोट खारेजीले नगदमा हुने कर छली, अवैध लेनदेन र भ्रष्टाचारलाई कम गर्दै कारोबारलाई ट्र्याकयोग्य बनाउने भएकाले राजस्व व्यवस्थापनलाई अनुशासित बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर सरकारले यस्तो सुधार लागू नगरेर पुरानै नगद आधारित प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेकाले आर्थिक अनुशासनको कुरा केवल भाषणमै सीमित भएको छ। यसैले सुशासन र संघीयता सुदृढ गर्ने वास्तविक इच्छा भए नोट खारेजी जस्ता कठोर तर पारदर्शिता बढाउने नीतिगत सुधार आवश्यक हुन्छ, अन्यथा आर्थिक अनुशासनको बहस मात्र रहन्छ र भ्रष्टाचार तथा कमजोर शासन प्रणाली यथावत् रहन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (The Kathmandu Post)
