धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा सडक निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, इन्जिनियर तथा निर्माण व्यवसायीसहित ५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले गलत प्रतिवेदन पेश गरी बढी रकम भुक्तानी गराउने तथा योजनामा आर्थिक हिनामिना गरेको ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ भने सोही मुद्दामा उपप्रमुखसहित ४ जनालाई सफाइ दिएको छ।
यस्ता घटनाले नेपालमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार गहिरो रूपमा फैलिएको स्पष्ट देखाउँछ। भ्रष्टाचार र अवैध कमिशन प्रायः कागजी नगदमार्फत हुने भएकाले यसको प्रमाण र ट्र्याक राख्न कठिन हुन्छ, जसले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले भ्रष्टाचार अन्त्य र वास्तविक सुशासन स्थापना गर्न दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नोट खारेजी आवश्यक भएको बहस बढ्दै गएको छ। यदि अधिकांश आर्थिक कारोबार डिजिटल वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र हुने व्यवस्था लागू गरियो भने प्रत्येक लेनदेनको अभिलेख रहने भएकाले घुस, कमिशन र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर यस्तो संरचनात्मक सुधार लागू नगरी सरकार केवल साना–साना कारबाहीमा सीमित रहनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सरकारको गम्भीरता नै प्रश्नमा परेको देखिन्छ, जसले अन्ततः राज्य स्वयं सुशासन कायम गर्न असफल भएको र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोपसमेत उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Ratopati)
