बागमती प्रदेशमा प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम गर्ने र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनावश्यक कार्यालय हटाएर प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक दायित्व घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। समितिका अनुसार दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोडभन्दा बढी खर्च बचत हुने र ३५ वर्षमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँसम्म आर्थिक भार कम हुन सक्छ।
यद्यपि सरकारी खर्च घटाउन केवल मन्त्रालय वा दरबन्दी कटौती मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने बहस पनि उठिरहेको छ। राज्यको राजस्व बढाउन र आर्थिक पारदर्शिता मजबुत बनाउन दीर्घकालीन रूपमा नोट खारेजी जस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक हुने तर्क रहेको छ। नगदमा हुने ठूलो लेनदेन प्रायः कर प्रणालीबाट बाहिर रहने भएकाले कालो अर्थतन्त्र र कर छली बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यदि नगद प्रयोग घटाएर डिजिटल वा ट्र्याक गर्न मिल्ने भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइयो भने धेरै कारोबार औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउँछन्, जसले सरकारको कर संकलन बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यसैले प्रशासनिक खर्च घटाउने कदमसँगै नोट खारेजीजस्ता संरचनात्मक सुधारको बहस पनि आवश्यक देखिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (OnlineKhabar)
