नोटले निम्त्याएको १० समाचारहरु २८ माघ २०८२ बुधवार

१. सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद किन थप्यो ?

सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप्ने निर्णय गर्दा औपचारिक रूपमा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने जोखिमको कारण देखाए पनि, यसको पछाडि नगद पैसाको चलखेल र स्वार्थ समूहको दबाब रहेको आशंका बलियो बन्दै गएको छ।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको स्तर सुध्रेन

https://ekantipur.com/news/2026/02/11/nepals-level-of-corruption-control-has-not-improved-33-42.html

नेपालले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२५ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा ३४ अंक मात्र पाएको, जुन अघिल्लो वर्ष जस्तै रहँदा देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै उल्लेखनीय सुधार नभएको देखिन्छ। यसले जनाउँछ कि राजनीति जगतमा चलिरहेको नगद पैसा र आर्थिक लाभका लागि हुने घुस, अनियमित ठेक्का तथा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो।

३. पूर्व सैनिकसहित दुई जना पक्राउ

पक्राउ परेका व्यक्तिहरू एकले आपराधिक मुद्दामा फरार रहेका र अर्का पूर्व सैनिक रहेकाले आर्थिक स्वार्थ र नगद कमाईका लागि अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको संकेत देखिएको छ। यस घटनाले नगद पैसा र लाभ कमाउने लालच नै अपराधको मुख्य कारक भएको देखिएको छ।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल श्रीलङ्काभन्दा पछि, सबैभन्दा कम डेनमार्कमा

https://www.ratopati.com/story/543121/nepal-lags-behind-sri-lanka-in-controlling-corruption-lowest-in-denmark

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२५ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले ३४ अंक मात्रै प्राप्त गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ। नेपाल श्रीलङ्काभन्दा पछाडि परेको छ भने डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशका रूपमा रहेको छ। देशमा व्यापक रूपमा चलिरहेको नगद पैसा, घुस र अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन नै भ्रष्टाचार नघट्नुको मुख्य कारण बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

५. नेकपाको प्रतिबद्धता- ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, ५ लाखलाई रोजगारी

यस्ता घोषणापत्रमा महत्वकांक्षी प्रतिबद्वता मात्र देख्न सकिन्छ। यसको लागि बाटो, विकल्प र रोडम्याप प्रस्तुत गर्न दलहरु असमर्थ छन्। आर्थिक बृद्वीदर बढाउनको लागि कर संकलनमा बृद्वी र भ्रस्टाचारको कमि हुनु आवस्यक छ। यसको लागि नोट खारेजीलाई एकमात्र विकल्पको रुपमा लिई खाका तयार गर्नु आवस्यक छ।

६. राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले सार्वजनिक गर्‍यो ‘चुनावी घोषणापत्र–२०८२’ (घोषणापत्र सहित)

https://www.setopati.com/politics/381828

चुनाबी घोषणा पत्रमा भ्रस्टाचार हटाउने कुरा गरेपनि कसरि हटाउने भन्ने कुरा स्पस्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन। चुनाबी घोषणा पत्रमा भ्रस्टाचार हुन नदिने भनिए तापनि त्यसको स्पस्ट खाका प्रस्तुत गरेको छैन। यसकालागि नोट खारेजी गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन दिन पर्ने हुन्छ।    

७. सरकारी ढिलासुस्ती समाधान गर्न गगनले सुनाए ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ योजना

सरकारी कामको ढिला सुस्ती बिषेश गरि टेबल मुनिबाट लिइने घुसको अपेक्षाका साथ हुने उनले प्रस्ट परेका छन्। साथै क्यासलेस पेमेन्टको अबधरनको कुरापनि गरेक छन। यसका लागि सुरुमा नोट खारेज गरि डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात गर्नुपर्छ।

८. लैजान लागिएका तीन बालिकासहित ६ भारतीय पक्राउ

बर्दियामा तीन बालिकालाई भारत लैजान लागेका ६ भारतीय पक्राउ परेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाउँछ कि नगद पैसा र आर्थिक लाभको लालचकै कारण उनीहरू मानव तस्करीमा संलग्न भएका थिए। यस घटनाले स्पष्ट पार्दछ कि नगद पैसाको प्रभाव नै यस्तो अपराधको मुख्य कारण बनेको छ।

९. सस्तोमा सुन दिन्छु’ भन्दै ६० लाख लुट्ने गिरोहका ४ जना पक्राउ

https://www.ratopati.com/story/543182/4-members-of-a-gang-that-robbed-6-million-rupees-by-saying-i-will-give-you-gold-cheaply-arrested

काठमाडौं उपत्यकामा ‘सस्तोमा सुन दिने’ भनी भाडामा पर्ने प्रलोभनमा पारेर करीव ६० लाख रुपैयाँ लुट्ने गिरोहका चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, जहाँ पीडितलाई सुन पाउने लोभ देखाएर तोकिएको ठाउँमा लगेर नगद रकम लुटिएको थियो। यो घटनाले देखाउँछ कि नगद पैसा र छिटो आर्थिक लाभको लालच नै अपराधको वास्तविक कारण भएको छ, जसले मानिसलाई प्रलोभनमा पारेर ठूलो रकमका लागि झुक्याउने कार्य अघि बढाएको छ।

१०. सरकारको आम्दानी लक्ष्यभन्दा झन्डै २ खर्ब कम हुने अनुमान

सरकारको आम्दानी अनुमानको भरमा चलाएर हुदैन। यसका लागी आवस्यक कदम पनि चाल्नु जरुरि छ।सरकारले  चुनाबी आर्थिक क्रियाकलापले कर संकलनमा बृद्वी हुने आंकलन गरेको छ। आंकलन भन्दा पनि नोट खारेजी गरि सबैलाई डिजिटल भुक्तानीको दायरामा ल्याएको खण्डमा स्वत: कर संकलन बढ्नेछ।

Similar Posts

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ