निर्वाचन गतिविधि र उधारो कारोबारले सिर्जना गरेको मौन आर्थिक संकट
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ। सभा, भेला, प्रशिक्षण र प्रचार अभियानसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर र चिया पसलमा चहलपहल बढेको देखिन्छ। सतहमा हेर्दा व्यापार बढेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा धेरै व्यवसायी गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेका छन्। राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा उनीसँग सम्बन्धित समूहले खाना, आवास र अन्य सेवाहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने तर भुक्तानी भने उधारोमै सीमित गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। “कार्यक्रमपछि मिलाउँछौँ” भन्ने आश्वासनमा सेवा दिइए पनि कार्यक्रम सकिएसँगै सम्पर्कविहीन हुने घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन्। राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण व्यवसायीहरू खुलेर पैसा माग्न डराउँछन्। यसले नगद प्रवाहमा गम्भीर असर पार्नुका साथै बैंक ऋण, तलब, भाडा र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानीमा समेत समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। बाहिरबाट देखिने भीडभाड र कारोबारको चहलपहल भित्रभित्रै घाटा, तनाव र अनिश्चिततामा रूपान्तरण भइरहेको यथार्थ लुकाउन नसकिने अवस्था आएको छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली: पारदर्शिता, अनुशासन र दबाब न्यूनीकरणको माध्यम
यस्तो संरचनागत समस्याको दीर्घकालीन समाधान डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा देखिन्छ। QR कोड, डेबिट कार्ड र मोबाइल वालेटमार्फत हुने कारोबारले सेवा दिएसँगै भुक्तानी सुनिश्चित गर्छ। यसले “उधारोमा सेवा” दिने संस्कारलाई क्रमशः कमजोर बनाउँछ र व्यवसायिक अनुशासन स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउँछ। डिजिटल कारोबारमा प्रत्येक लेनदेन स्वतः प्रणालीमा अभिलेख हुने भएकाले आय–व्यय पारदर्शी हुन्छ, हिसाब किताब मिलाउन सजिलो हुन्छ र कर प्रणालीसँग जोडिन सहयोग पुग्छ। नगद कारोबारमा देखिने रकम हराउने, विवाद उत्पन्न हुने वा प्रमाण नहुने समस्या डिजिटल प्रणालीमा न्यून हुन्छ। साथै, POS वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य हुँदा राजनीतिक वा अन्य प्रभावशाली समूहको दबाब पनि कम हुँदै जान्छ, किनकि बिना भुक्तानी सेवा लिन सकिने सम्भावना घट्छ। यसले व्यवसायीलाई सामाजिक र राजनीतिक दबाबबाट केही हदसम्म सुरक्षित बनाउने र व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने आधार तयार गर्छ।
POS प्रणाली र भण्डारण व्यवस्थापन: व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार
डिजिटल भुक्तानीसँगै POS (Point of Sale) प्रणालीको प्रयोगले व्यवसाय सञ्चालनलाई अझ व्यवस्थित र आधुनिक बनाउँछ। POS प्रणालीमार्फत बिक्री भएको हरेक वस्तु स्वतः प्रणालीमा अद्यावधिक हुँदा भण्डारण व्यवस्थापन (inventory tracking) सहज र प्रभावकारी हुन्छ। कुन वस्तु छिटो बिक्छ, कुन कम बिक्छ, कति स्टक बाँकी छ र कहिले पुनः खरिद गर्नुपर्ने हो भन्ने जानकारी रियल-टाइममा उपलब्ध हुन्छ। यसले अनावश्यक खरिद रोक्न, स्टक सकिनुअघि नै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र बिग्रिने वा नबिक्ने सामानबाट हुने घाटा घटाउन मद्दत पुर्याउँछ। साथै, POS प्रणालीले प्रदान गर्ने बिक्री तथ्याङ्कका आधारमा मूल्य निर्धारण, मेनु परिमार्जन, छुट योजना र कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता निर्णय अनुमानमा होइन, तथ्यमा आधारित बनाउन सकिन्छ। नगद र अनौपचारिक उधारोमा आधारित पुरानो अभ्यासबाट डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणालीतर्फको रूपान्तरण आज व्यवसायीका लागि विलासिता होइन, दीर्घकालीन स्थायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनका लागि अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ।
निष्कर्ष
निर्वाचन अवधिमा बक्यौता ऋणको डरले छोटो अवधिको समृद्धिको देखावटी र दीर्घकालीन आर्थिक तनावको सम्भावनाबीचको अन्तरलाई उजागर गरिएको छ। मधेश जस्ता क्षेत्रहरूमा सामुदायिक अपेक्षाले ढिलो भुक्तानीप्रति सहनशीलता बढाउँदा साना उद्यमहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। बलियो डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमसँग जोडिँदा यी उपकरणहरूले व्यवसायहरूलाई सटीक अभिलेख राख्न, स्टक स्तर अनुकूलन गर्न, अनावश्यक नोक्सानी वा कमीबाट बच्न तथा निर्वाचन मौसमसँग सम्बन्धित अनिश्चित आर्थिक उतारचढावविरुद्ध बढी लचकता निर्माण गर्न सक्षम बनाइरहेका छन्, जसले बढेको गतिविधिको लाभलाई विश्वसनीय रूपमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ न कि कमजोर बनाउँछ। यसले स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अनपेक्षित प्रभावबाट जोगाउन आवश्यक जागरुकता तथा सम्भवतः नियामक उपायहरूको आवश्यकता पनि देखाउँछ।
