रु ९७ लाख ५८ हजार ठगी गरेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ परेको छ। पक्राउ परेकाहरूले विभिन्न प्रलोभन, झुट्टा आश्वासन तथा आर्थिक लाभको बहानामा क्यानाडा, न्युजल्यान्ड, बेलायत पठाउने भन्दै सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, वैदेशिक रोजगारी, लगानी र व्यापारिक अवसरको नाममा हुने ठगीका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। प्रहरीले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी समूहलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
नेपालमा हुने धेरैजसो ठगी नगद कारोबारकै कारण सफल हुने गरेको देखिन्छ। नगदमा रकम बुझाउँदा त्यसको स्पष्ट डिजिटल प्रमाण रहँदैन, जसले पीडितलाई न्याय पाउन कठिन बनाउँछ। यदि सम्पूर्ण कारोबार बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट हुन्थ्यो भने रकमको ट्रेल सहजै पत्ता लाग्थ्यो र ठगी गर्ने व्यक्तिलाई रकम लुकाउन कठिन पर्थ्यो। नोट खारेजीले ठगीका धेरै स्वरूप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्छ किनकि अपराधीलाई रकम सीधै हातमा लिन कठिन हुनेछ। पुरानो शासन प्रणालीले चेतनामूलक कार्यक्रम त गर्यो तर नगद अर्थतन्त्रकै कारण ठगीको जालो विस्तार भइरह्यो।
अबको सरकारले सबै प्रकारका सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी, व्यापारिक लेनदेन र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी रकम बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ। प्रत्येक पसल, संस्था र सेवा केन्द्रमा डेबिट कार्ड तथा QR प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ ताकि सामान्य नागरिकको दैनिक जीवन सहज रहोस्। सरकारले डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै बैंक खाता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल बैंकिङलाई एकीकृत गर्न सक्छ। यसरी नगदलाई चरणबद्ध रूपमा हटाएर डिजिटल कारोबार बढाइए ठगी, भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिनेछ।
