नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा २.२ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ, जसले अर्थतन्त्र कमजोर दिशातर्फ गइरहेको संकेत गर्दछ। सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भने यसको विपरीत अवस्था देखाएका छन्। लगानी अभाव, उत्पादनमा गिरावट, र वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु यसको कारणका रूपमा देखिएको छ।
यस अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्दा नगद अर्थतन्त्र एक प्रमुख अवरोधको रूपमा देखिन्छ। नगदमा आधारित कारोबार हुँदा ठूलो परिमाणमा पैसा औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहन्छ, जसले कर संकलन घटाउँछ र सरकारी राजस्व कमजोर बनाउँछ। यसले लगानीका लागि आवश्यक पूँजी अभाव सिर्जना गर्छ र समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्छ। यदि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरी नोट खारेजी गरियो भने सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि औपचारिक प्रणालीमा आउनेछ, जसले पारदर्शिता र लगानी दुवै बढाउँछ।
त्यसैले नयाँ सरकारले आर्थिक सुधारका लागि नोट खारेजीलाई प्रमुख नीतिका रूपमा अघि सार्नुपर्छ। ९० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी पहिलो चरणमा शहरी क्षेत्रहरूमा नगद प्रयोग घटाउँदै पूर्ण डिजिटल कारोबार लागू गर्न सकिन्छ। त्यसपछि क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्दै सक्षम नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई पाइलट परियोजनामा समावेश गर्नुपर्छ। यसले कर आधार विस्तार, लगानी वृद्धि, र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
