हालसालैको समाचारमा सुन तस्करी प्रकरणमा उजुरी दिने व्यक्तिहरूमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको उल्लेख गरिएको छ। यसले न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धान प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। वास्तविक दोषीहरू पत्ता लगाउनुको सट्टा उजुरीकर्तामाथि नै कारबाही हुनु प्रणालीगत कमजोरीको संकेत हो।
नगद अर्थतन्त्रका कारण यस्ता घटनाहरूमा प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ। जब आर्थिक कारोबार नगदमै हुन्छ, त्यसको कुनै डिजिटल रेकर्ड हुँदैन, जसले गर्दा वास्तविक अपराधीहरू पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। यदि सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल हुन्थ्यो भने, सुन तस्करी जस्ता घटनामा रकमको स्रोत र गन्तव्य सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्थ्यो। यसले निर्दोषलाई फसाउने र दोषी उम्किने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्ने थियो।
नयाँ सरकारले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न नोट खारेजीको नीति ल्याउन आवश्यक छ। पारदर्शी डिजिटल अर्थतन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। पुरानो सरकारजस्तो केवल बयानबाजीमा सीमित नभई, ठोस कदम चाल्दै डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
