विराटनगरस्थित यातायात कार्यालय परिसरमा सवारी दर्ता नवीकरणका नाममा सरकारी छाप र हस्ताक्षर किर्ते गरी सेवाग्राही ठग्ने घटना सार्वजनिक भएको छ, जहाँ एक व्यक्तिले ब्लू बुक नवीकरण गरिदिने भन्दै रकम लिएर सरकारी राजस्व समेत आफैं राख्ने गरेको खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार ऋणको दबाबपछि छिटो पैसा कमाउने उद्देश्यले यस्तो ठगी गरिएको देखिएको छ र घरबाट फर्जी कागजात समेत बरामद गरिएको छ।
यस प्रकारका घटना केवल व्यक्तिगत अपराध नभई प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम हुन्। नगदमा आधारित कारोबारका कारण सेवाग्राहीले तिरेको रकमको कुनै आधिकारिक ट्र्याक हुँदैन, जसले ठगी गर्न सजिलो बनाउँछ। यदि सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यम वा POS प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था भएको भए प्रत्येक कारोबार रेकर्डमा रहने थियो र यस्तो किर्ते तथा राजस्व हिनामिना तुरुन्तै पत्ता लाग्थ्यो। नगदको प्रयोगले नै यस्ता अवैध गतिविधिलाई ढाकछोप गर्ने अवसर दिएको स्पष्ट हुन्छ।
यसैले, नोट खारेजी र पूर्ण रूपमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नु यस्तो ठगी नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। नगद हटेपछि हरेक रुपैयाँ ट्र्याक गर्न सकिने हुँदा सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार, ठगी र राजस्व चुहावट स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ। अघिल्लो सरकारहरूले यस्ता संरचनात्मक सुधार लागू गर्न नसक्दा यस्ता घटना दोहोरिँदै आएका हुन्। अब नयाँ सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाउँदै POS प्रणाली अनिवार्य र नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढेमा यस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
