२०४८ सालदेखि सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने मागले राजनीतिक पारदर्शिताको आवश्यकता देखाएको छ। तर नगद अर्थतन्त्रमा आधारित प्रणालीमा दशकौँ पुरानो सम्पत्ति स्रोत ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। धेरै कारोबार नगदमा भएको अवस्थामा प्रमाणित वित्तीय इतिहास निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन। नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल प्रणालीले मात्र दीर्घकालीन वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्छ। पहिलेका अकुत सम्पतिमा प्रभाबकारी रुपले छानबिन गर्न नसकेपनि अब आउने दिनमा यस्ता अवैध धन आर्जन गर्न नदिन नोट खारेजीको आवस्यकता रहेको छ। पुरानो व्यवस्थाले यसतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ, तर नयाँ सरकारले व्यापक डिजिटल रेकर्ड प्रणाली लागू गर्न सक्नेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस:OnlineKhabar
