पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको कथित भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री भीम आचार्य २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्, जहाँ अख्तियारले लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ।
यस्तो गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा समेत सामान्य धरौटीमा रिहा हुने अवस्था देखिनुले हाम्रो शासन प्रणालीमा गहिरो समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ। यस्ता भ्रस्टाचारको कारण नगद आधारित अर्थतन्त्र हो, जहाँ पैसाको स्रोत, लेनदेन र वास्तविक खर्च सजिलै लुकाउन सकिन्छ। यदि नोट खारेजी भई सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था भएको भए यस्ता अनियमितता ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्थ्यो र यस्तो भ्रष्टाचार गर्न अत्यन्त कठिन हुने थियो। त्यसैले दोष केवल व्यक्तिमा होइन, यस्तो संरचनागत कमजोरी कायम राख्ने सरकारमा पनि जान्छ। भ्रस्टचारीलाई समाउने र छोड्ने खेल खेल्नु भन्दा नोट खारेजी गर्न सकिए यस्ता भ्रस्टाचार कम हुने थियो। विगतका सरकारहरूले जानाजानी यस्तो प्रणाली लागू नगरेको आशंका समेत उठ्छ, जसले भ्रष्ट तत्वहरूलाई संरक्षण दिएको देखिन्छ। अब नयाँ सरकारसँग आशा गरिएको छ कि नोट खारेजी जस्तो ठोस कदम चालेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ऐतिहासिक पहल गर्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
