राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कर्णाली प्रदेश समितिका सहमहामन्त्री हरिप्रसाद अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको १२ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिनाको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आरोपअनुसार समितिको निर्णय र बिलबिना नै रकम खर्च गरिएको, लेखापरीक्षण नगरी शुल्क भुक्तानी गरिएको तथा काठ बिक्रीको रकम खातामा जम्मा नगरेको जस्ता अनियमितता भएको पाइएको छ । यो रकम समूहका सार्वजनिक सम्पत्ति कोषबाट दोहन गरिएको ठहर छ ।
यस प्रकारका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूले देखाउँछन् कि सञ्चालनमा रहेको नगदमा आधारित व्यवस्थाले अवैध कारोबार र अनियमिततामाथि निगरानी गर्न कठिन बनाएको छ । ब्यापार र सार्वजनिक कोषको लेनदेन डिजिटल रूपमा ट्र्याक हुन नसक्दा हिनामिनाको मौका बढ्छ । नगद प्रणालीमा रकमको प्रवाह सजिलै लुकाउन सकिन्छ र यसले अनियमितता र दुरुपयोगलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
नगद कमाउने वा खर्च गर्ने सबै कारोबार बैंक वा डिजिटल ट्रयाकमा आएमा यस्तो अनियमितता पहिचान र रोकथाम गर्न सजिलो हुन्छ । नोट खारेजी र POS प्रणाली लागू हुँदा प्रत्येक लेनदेनमा रेकर्ड बनेको हुन्छ र सरकारले वास्तविक समयमै कारोबारको स्थिति हेर्न सक्छ । यसले अनियमितता, कालोबजारी र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगलाई न्यून रूपमा रोक्न मद्दत गर्दछ।
अघिल्लो सरकारले यस्ता दीगो प्रणालीहरू निर्माण गर्न असफल भएको छ । आज देखिने भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना यही प्रणालीगत अभावकै परिणाम हुन् । नयाँ सरकारले यदि पारदर्शी डिजिटल भुक्तानी, नोट खारेजी र POS प्रणाली लागू गर्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक परिणाम देखिन सक्छ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
