अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई अब घुस खुवाउन नपर्ने, कामकाजमा लाइन लाग्न नपर्ने र उद्योगी व्यापारी थुनिन नपर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले भने कि “म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न” र आर्थिक बेइमानी विरुद्ध सरकार निर्मम हुने चेतावनी दिएको पनि जोडिएको छ । तर यो सबै मौखिक आश्वासन र बयान बाहेक खास योजना, कानुनी प्रणाली र कडाइको व्याख्या गरिएको छैन । यस्ता भाषणहरू असम्भव होइनन्, तर यथार्थमा नेपालमा भ्रष्टाचार र घुस जरा गाडेर बसेको छ जसलाई केवल वक्तव्यले हटाउन सकिन्न ।
नेपालमा भ्रष्टाचार र घुस त संस्कृतिको रूपमा व्यापक छ र यो समस्या केवल सरकारी बयानले समाधान हुँदैन । अर्थतन्त्रमा नगदको ठूलो चलन रहेको हुँदा व्यवहारिक रूपमा घुस र आर्थिक बेइमानीलाई नियन्त्रण गर्नु कठिन छ । यदि नगद अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउने, पारदर्शिता तथा कडाइका साथ नीतिहरू लागू गर्ने जस्ता उपायहरू गरिएन भने यस्ता आश्वासनहरू केवल वक्तव्यका रूपमा सीमित रहन्छन् । साथै नोट खारेजी जस्तो कडा कदमले मात्र घुसखोरीमा संलग्नता घट्न सक्छ ।
यस नयाँ सरकारले पुराना सरकारले जस्तै मात्र भाषण दिनु र पुनः आश्वासन दिनु भन्दा बढी व्यवहारिक योजना र कडा कानुनी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले केवल “अब घुस नलिऊँ” भन्नु पर्याप्त छैन ; वास्तविक सुधारका लागि इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, सरकारी सेवा डिजिटलाइजेशन र कडा अनुगमन आवश्यक छ । पुराना सरकारले भ्रष्टाचार र घुसजस्तो विकृत अभ्यासलाई हटाउन सकेन, यसैले नयाँ सरकारले यसमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस : OnlineKhabar
