अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध करिब दुई करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व हिनामिनाको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अनुसन्धानमा दर्ता किताबमा कम राजस्व देखाई अधिक राजस्व लाग्ने लिखतहरू लुकाएको, र जसमा प्राप्त रकममा मिलावट गरिएको पाइएको छ जसले राजस्व हिनामिनाको अवसर प्रदान गरेको छ। यसरी बैंकमा दाखिला गरिएका रकम र वास्तविक दर्ता विवरणबीच असमानता देखिएको छ।
नेपालजस्तो देशमा नगदमा आधारित कारोबार अझै प्रभुत्वमा हुँदा यस्ता प्रकारका अनियमितता र चोरी छल जस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्न कठिन हुन्छ। नगद भुक्तानीमा कारोबार ट्र्याक गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा हरेक लेनदेनको विश्लेषण र निगरानी कठिन हुन्छ र भ्रष्टाचारका अवसरहरू झनै बढ्छन्। यस्ता लेखा जोखा, भुक्तानी र कर विवरणहरू डिजिटल प्रणाली मार्फत मात्र ट्र्याक गरिने भएमा यस्तो राजस्व हिनामिनालाई पहिलेदेखि नै पत्ता लगाउन र रोक्न सजिलो हुन्थ्यो। नोट खारेजी जस्तो गहिरो सुधारले नगदको प्रयोग घटाई डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिन सक्छ, जसले सबै कारोबार रेकर्डमा आउँछन् र सरकारी निकायले तिनीहरूको ट्र्याक राख्न सक्छ।
अघिल्लो सरकारले यस्ता प्रणालीगत सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा नै यस्ता अनियमितताहरू धेरै वर्षसम्म चल्न पाएका हुन्। तर नयाँ सरकारले नोट खारेजी र प्वाइन्ट अफ सेल(POS) प्रणाली अनिवार्य बनाउने नीति लागु गर्यो भने राजस्व असुल, पारदर्शिता र अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी समाधान बन्न सक्छ। कुनै पनि भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी अर्थतन्त्रका लागि यस्ता डिजिटल प्रणालीहरू अनिवार्य छन् र यसले सरकारी राजस्वको हिनामिनालाई न्यून बनाउनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Annapurnapost
