हालै विशेष अदालतले बजाङको बित्थडचिर गाउँपालिका-१ मा खेलमैदान निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्टसहित ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। उक्त मुद्दामा ठेकेदार र स्थानीय निकायका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको, प्राविधिक अध्ययन (DPR) बिना नै काम अघि बढाइएको र सरकारी बजेट दुरुपयोग गरिएको देखिएको छ। यो घटनाले सार्वजनिक निर्माण र खर्च प्रणालीमा गम्भीर अनियमितता रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरूको मूल कारण केवल व्यक्तिगत बेइमानी मात्र नभई प्रणालीगत कमजोरी पनि हो। नेपालमा अझै ठूलो हिस्सा नगद कारोबारमा आधारित भएकाले सरकारी बजेट खर्च, ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानी प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता छैन। नगदमा हुने कारोबार सजिलै लुकाउन सकिने भएकाले वास्तविक रकमको ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ, जसले अनियमितता र घुसखोरीलाई सहज बनाउँछ।
यस्तो अवस्थामा नोट खारेजी र POS प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले ठूलो सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ। सबै सरकारी तथा व्यावसायिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने हो भने प्रत्येक भुक्तानी र लेनदेनको रेकर्ड सुरक्षित हुन्छ। यसले नक्कली बिल, कमसल कामको भुक्तानी, र मिलेमतोमा हुने रकम हिनामिना नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ।
अन्ततः, यो घटनाले स्पष्ट देखाउँछ कि भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिको दोष होइन, बरु कमजोर आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीको परिणाम पनि हो। त्यसैले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारमै निहित छ, जसमा डिजिटल भुक्तानी र नोट खारेजी प्रमुख आधार बन्न सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
