रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ बनाउने निर्णयलाई आवश्यक सुधार र चुनौतीका दृष्टिले हेर्दा यसमा भुक्तानीसमेत डिजिटल बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘नवप्रवर्तन साझेदारी कोष’ अन्तर्गत रास्कोटमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ जसले पालिकाका सूचना, तथ्याङ्क र सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले नागरिकलाई छिटो र छरितो सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर डिजिटल पालिकाका लक्ष्यलाई सफल बनाउन सबै भुक्तानी प्रक्रिया डिजिटल हुनु अत्यावश्यक छ। यदि अझै पनि भुक्तानी नगदमा हुने हो भने डिजिटल प्रणालीले पूर्ण पारदर्शिता र ट्र्याकिङ क्षमता प्रदान गर्न सक्ने छैन। नगदमा हुने लेनदेनले भ्रष्टाचार र लेनदेन अनियमिततामा झुकाव बढाउँछ र स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन तथा सेवामा विश्वसनीयता घटाउँछ। डिजिटल भुक्तानी अपनाउँदा हरेक कारोबार रेकर्ड हुनेछ, जसले नागरिक राजस्व र सेवा प्रवाह दुवैमा पारदर्शिता ल्याउनेछ।
डिजिटल भुक्तानी अघि बढाउन पहिला नोट खारेजीको उपाय लागू गर्नु उपयुक्त हुने छ, जसले नगदको प्रयोग घटाउने र डिजिटल कारोबारलाई मजबुत बनाउने आधार तयार पार्नेछ। डिजिटल पालिका कार्यक्रमसँग जोडेर डिजिटल भुक्तानी र नोट खारेजीको नीति अघि बढाउँदा स्थानीय प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाबदेह र कार्यकुशल बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
