भाग २ : उद्योग पुनर्जीवनको सपना र नगद अर्थतन्त्रको अवरोध
नेपालमा लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। हेटौंडा कपडा उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिलजस्ता उद्योग कुनै समय नेपालको औद्योगिक पहिचान थिए। यी उद्योगले हजारौंलाई रोजगारी दिएका थिए, स्वदेशमै उत्पादन बढाएका थिए र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका थिए। तर समयसँगै उद्योग बन्द भए, मेसिनमा खिया लाग्यो र औद्योगिक क्षेत्रहरू सुनसान बने। यसको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र निरन्तर घाटा भनेर व्याख्या गरियो, तर समस्या त्यतिमै सीमित थिएन।
हाल प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहले बन्द तथा निष्क्रिय उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास अघि बढाउने कुरा गरिरहेका छन्। हेटौंडामा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको, उदयपुर सिमेन्टको सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको र अन्य उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको विषय यसअघि नै उठाइएको थियो। यो प्रयासलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने दिशामा सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ।
तर उद्योग खोल्ने हो कि उद्योग चलाउने हो त्यो सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ढोका खोल्नु र उद्योग चलाउनु एउटै कुरा होइन। उद्योगको ताला खोल्न सकिन्छ, मेसिन मर्मत गर्न सकिन्छ, कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिन्छ र उत्पादन सुरु गर्न सकिन्छ। तर उद्योगलाई वर्षौंसम्म टिकाएर राख्न त्यसको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। यही ठाउँमा नगद अर्थतन्त्रले नेपाल फेरि पुरानै समस्यामा फर्किने खतरा छ। यदि उद्योग फेरि सञ्चालन भयो तर कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिसन चल्यो, राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी नियुक्त भए, ठेक्का र खरिदमा मिलेमतो भयो, बिक्रीको वास्तविक रकम लुकाइयो र आम्दानी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग भयो भने उद्योग पुनर्जीवन केही वर्षमै अर्को संकटमा पुग्न सक्छ। विगतमा उद्योगहरूमा यस्तै प्रकारका समस्या देखिएको थियो। नगद कारोबारले कमिसन, राजनीतिक भागबन्डा, हिसाबकिताब लुकाउने र कालो धनको कारोबारलाई सहज बनाएको थियो।
त्यसैले आज उद्योग पुनः सञ्चालनको बहस भइरहेको समयमा नोट खारेजीको बहस पनि सँगसँगै चल्नुपर्छ। भाग १ मा हामीले प्रश्न गरेका थियौं, ७६ जना जेन्जीको ज्यान गयो, ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो; तर नोट गएन, भ्रष्टाचार गएन। आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ अपेक्षा जन्मियो, तर भ्रष्टाचारको आर्थिक आधारमाथि निर्णायक प्रहार हुन सकेन। यही कुरा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। सरकार वा नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र उद्योगको पुरानो रोग निको हुँदैन। आर्थिक कारोबार गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्छ।
उद्योगको सबै खरिद डिजिटल भयो भने कच्चा पदार्थ कहाँबाट खरिद भयो, कति रकम तिरियो, कसलाई तिरियो र कुन खाताबाट भुक्तानी भयो भन्ने अभिलेख रहन्छ। बिक्री डिजिटल भयो भने उत्पादनबाट आएको रकम कहाँ जम्मा भयो भन्ने देखिन्छ। कर्मचारीको तलब बैंकमार्फत गएमा वास्तविक कर्मचारी संख्या र भुक्तानीको अभिलेख रहन्छ। ठेक्का र सेवा भुक्तानी डिजिटल भएमा कमिसन लुकाउन कठिन हुन्छ। उद्योगको प्रत्येक आर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल अभिलेखमा बाँध्न सकियो भने व्यवस्थापनमाथिको निगरानी पनि बलियो हुन्छ। तर उद्योगभित्र डिजिटल प्रणाली राखेर बाहिरको अर्थतन्त्रलाई नगदमा छाड्ने हो भने समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुँदैन। किनकि उद्योग एउटा अलग टापु होइन। त्यसले कच्चा पदार्थ बजारबाट किन्छ, सामान बजारमा बेच्छ, ढुवानीकर्तालाई पैसा दिन्छ, सेवा प्रदायकसँग कारोबार गर्छ र हजारौं उपभोक्तासँग जोडिन्छ। यदि सम्पूर्ण बजार नै ठूलो मात्रामा नगदमा चलिरह्यो भने उद्योगको डिजिटल प्रणालीलाई पनि बाहिरी नगद अर्थतन्त्रले प्रभावित गर्न सक्छ।
यही कारणले नोट खारेजीलाई औद्योगिक पुनर्जीवनसँग जोड्न आवश्यक छ। नोट खारेजीको अर्थ उद्योगलाई नियन्त्रण गर्नु होइन; उद्योगलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राख्नु हो। जब कारोबारको वास्तविक आकार अभिलेखमा आउँछ, कर छल्ने प्रतिस्पर्धा घट्छ। जब कर छल्न कठिन हुन्छ, इमानदार उद्योगले अनौपचारिक र कर नतिर्ने व्यवसायसँग असमान प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन। जब कालो धनको प्रयोग कठिन हुन्छ, वैधानिक लगानी र उत्पादनलाई फाइदा हुन्छ। आज नेपालको उद्योगले केवल उत्पादन लागतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन। उसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। एउटा व्यवसायले सबै कर तिर्नुपर्छ, श्रमिकको अभिलेख राख्नुपर्छ, बैंकमार्फत कारोबार गर्नुपर्छ र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। अर्कोले नगदमा कारोबार गर्छ, वास्तविक बिक्री लुकाउँछ र करको दायित्व कम देखाउँछ भने पहिलो व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ।
त्यसैले उद्योग पुनर्जीवनका लागि उद्योग खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उद्योगलाई अस्वस्थ नगद अर्थतन्त्रबाट पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यही ठाउँमा बालेनको औद्योगिक प्रयास र जेन्जीको नोट खारेजीको आवाज एक ठाउँमा आएर जोडिन्छ। बन्द उद्योग खोल्ने प्रयासलाई बालेनले अघि बढाउन सक्छन्; तर उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउने वातावरण निर्माण गर्न राज्यको आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ। एउटा स्थानीय नेतृत्वले उद्योगको ढोका खोल्न सक्छ, तर नगदमा आधारित सम्पूर्ण अर्थतन्त्र बदल्ने निर्णय राष्ट्रिय तहबाट हुनुपर्छ।
सरकारले अहिलेसम्म डिजिटल भुक्तानीको विस्तारमा केही काम गरेको छ। क्यूआर, पीओएस, मोबाइल बैंकिङ र बैंक ट्रान्सफरका माध्यमहरू नेपालमा व्यापक रूपमा उपलब्ध भइसकेका छन्। त्यसैले आजको प्रश्न “नेपालमा डिजिटल कारोबार सम्भव छ कि छैन?” भन्ने होइन। प्रश्न सरकारले यसलाई अनिवार्य र पारदर्शी आर्थिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने हो?
यसअघि हामीले नै ९० दिनमा नोट खारेजीतर्फ जाने एउटा चरणबद्ध अवधारणासमेत प्रस्तुत गरेका थियौँ। पहिलो ३० दिनमा व्यवसायलाई क्यूआर, पीओएस, बैंक तथा अन्य डिजिटल माध्यममा जोड्ने, दोस्रो ३० दिनमा नगद कारोबार क्रमशः घटाउने र अन्तिम ३० दिनमा ठूला नगद कारोबारमा कडा सीमा लगाउने प्रस्ताव थियो। सरकारले यस्तो योजना लागू नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए त्यसबारे सार्वजनिक बहस गर्नु पर्ने थियो। तर उद्योग खोल्ने र त्यस उद्योगलाई पुरानै आर्थिक वातावरणमा छाड्ने हो भने हामीले इतिहास दोहोर्याउने जोखिम लिइरहेका छौँ।
हामीले विगतमा उद्योग बन्द भएको देख्यौं। अब उद्योग खोल्दैछौं। तर के हामीले उद्योग बन्द गराउने कारणहरू पनि हटाउँदैछौं त? यदि उत्तर छैन भने उद्योगको पुनर्जीवन अधुरो छ। उद्योगलाई उत्पादन चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ, दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ, पूर्वाधार चाहिन्छ। तर यी सबैभन्दा माथि उद्योगलाई विश्वासिलो आर्थिक वातावरण चाहिन्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। व्यवसायीले कर तिरेर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। कर्मचारीले पारिश्रमिक र रोजगारीमा पारदर्शिता हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। राज्यले उद्योगको पैसा व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यसका लागि डिजिटल वित्तीय प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन सक्छ। नोट खारेजी त्यसैको अर्को चरण हो। तर नोट खारेजी गर्दा नागरिकको दैनिक जीवनमा समस्या नआओस् भन्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। बैंकिङ पहुँच नभएका नागरिकलाई खाता खोल्ने सुविधा, डिजिटल साक्षरता, क्यूआर र कार्डको पहुँच, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा बैंकिङ सेवा, साइबर सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित गरेपछि मात्र नगदलाई क्रमशः विस्थापित गर्नुपर्छ। यो हतारको निर्णय होइन, योजनाबद्ध आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्छ।
औद्योगिक पुनर्जीवनको नाममा फेरि सरकारी उद्योग खोल्ने, केही वर्ष सञ्चालन गर्ने, घाटा देखाउने र अन्ततः निजीकरण वा बन्द गर्ने पुरानो चक्र दोहोरिनु हुँदैन। उद्योग सञ्चालनसँगै त्यसको वित्तीय अनुशासन पनि पुनर्जीवित गर्नुपर्छ।
क्रमशः भाग ३ पनि …
