वीरगन्जमा हवाइ इन्धन चोरी प्रकरणले राज्य सत्ताको चरम असफलता, फितलो व्यवस्थापन र नीतिगत नालायकीलाई सम्पूर्ण रूपमा छताछुल्ल पारिदिएको छ। वीरगन्ज बाइपासस्थित सौदागर आयल सेन्टरमा ट्याङ्करको सिल नै नफुटाई फलामको पाइप र हुक प्रयोग गरेर हजारौँ लिटर हवाइ इन्धन चोरी हुनु कुनै आपराधिक समूहको सामान्य प्रयास वा नितान्त व्यक्तिगत अपराध मात्र होइन। यो सरकारको मौद्रिक नीतिमा रहेको गम्भीर कमजोरी र बजार नियन्त्रणमा देखिएको निरन्तर विफलताको परिणाम हो। जब राज्यले देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा सञ्चालन गर्न सक्दैन, बजारमा नगदको अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन र मौद्रिक अनुशासन कायम राख्न असक्षम हुन्छ, तब समाजमा यस्ता विकृतिहरू अझ बढी मौलाउने गर्छन्। यस घटनामा पक्राउ परेका वा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू त केवल राज्यको गलत नीतिको सिकार र परिस्थितिबाट सिर्जित उपज मात्र हुन्। उनीहरूलाई मात्र सम्पूर्ण दोष थोपरेर र जेल हालेर सरकार आफ्नो संवैधानिक तथा सामाजिक गैरजिम्मेवारीपनबाट कदापि उम्किन पाउँदैन।
यो सम्पूर्ण अपराधको पछाडि सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता भनेको देशमा बेलैमा नोट खारेजी जस्तो कठोर तर अत्यावश्यक मौद्रिक कदम चाल्न नसक्नु हो। बजारमा ठूला दरका नोटहरूको अनियन्त्रित र अनधिकृत प्रयोग जारी रहँदा अवैध धन र कालोबजारीले सजिलै प्रश्रय पाइरहेको छ। यदि सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाएर ठूला नोटहरूको खारेजी गरेको भए र पारदर्शी, ट्र्याक गर्न सकिने डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गरेको भए यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप हुनै सक्दैनथ्यो। चोरहरूले हवाइ इन्धन जस्तो संवेदनशील र जोखिमपूर्ण पदार्थ चोरी गर्नुको मुख्य कारण नै यसलाई सजिलै बजारमा बिक्री गरेर तुरुन्तै नगद प्राप्त गर्न सकिने वातावरण हुनु हो। चोरी गरिएको सामान तुरुन्तै बिक्नु र त्यसको बदलामा कसैले हिसाब-किताब नमागी नगद हात पर्नुले नै व्यक्तिहरूलाई यस्ता जोखिमपूर्ण कार्य गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। राज्यले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र नियन्त्रित बनाउन नसक्दाको फाइदा चोरहरूले उठाएका हुन्, जसको मुख्य दोषी सरकार आफैँ हो।
सरकारको यस किसिमको नीतिगत असफलता र लाचारीले गर्दा देशमा बेरोजगारी र अपराधको भयावह दुश्चक्र निर्माण भइरहेको छ। सरकारले न त युवाहरूका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेको छ, न त बजारमा भइरहेका अवैध धन्धाहरूलाई रोक्न नै सकेको छ। कामको अभाव र जीविकोपार्जनको संकटका बीच जब बजारमा सजिलै नगद कारोबार हुने सुसञ्चालित कालोबजारी उपलब्ध हुन्छ, तब मानिसहरू बाध्य भएर वा प्रलोभनमा परेर यस्ता बाटो रोज्न पुग्छन्। यसरी सरकारको नालायकीले सुरुमा बेरोजगारी बढाउँछ, बेरोजगारीले अपराध जन्माउँछ र त्यो अपराधले अन्ततः बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई जन्म दिन्छ। हवाइ इन्धन जस्तो अत्यावश्यक र प्राविधिक वस्तुको चोरी र अवैध बिक्रीले बजारमा इन्धनको गम्भीर अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्यवृद्धिलाई अकासाउने निश्चित छ। यसरी समग्र अर्थतन्त्र र जनताको जीवनयापनलाई धरापमा पार्ने मुख्य जिम्मेवार परिस्थितिबाट बाध्य भएका साना चोरहरू होइनन्, बरु समयमै नोट खारेजी गर्न नसक्ने, कालोधनको स्रोत खतम पार्न नसक्ने र देशको आर्थिक संरचनालाई ध्वस्त पार्ने लाचार तथा दिशाहीन सरकार नै हो।
