सरकारले स्थल नाकाबाट नेपाल भित्र्याइने व्यक्तिगत प्रयोगका सामानमा भन्सार छुटको सीमा १०० रुपैयाँबाट बढाएर ५०० रुपैयाँ पुर्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको मूल्यसम्मका सामानमा भन्सार नलाग्ने भएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा तथा भारतबाट नियमित रूपमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूलाई केही राहत दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताइएको छ। विद्यार्थीहरूले ल्याउने ल्यापटप वा ट्याब्लेटसम्बन्धी विद्यमान छुट व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।
यद्यपि रकमको सीमा जति नै तोकिए पनि नगद अर्थतन्त्र कायम रहेसम्म वास्तविक कारोबारको मूल्य लुकाउने, सामान टुक्र्याएर ल्याउने, वास्तविक खरिद रकमभन्दा कम देखाउने तथा भन्सार छल्ने प्रयासहरू भइरहन सक्छन्। नगदमा कारोबार हुँदा सामान किनेको प्रमाण, बिल वा डिजिटल रेकर्ड नहुन सक्छ, जसले राजस्व प्रशासनलाई वास्तविक कारोबार पहिचान गर्न कठिन बनाउँछ। सीमापार हुने साना-साना नगद कारोबारहरूको निगरानी पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न गाह्रो हुन्छ। यही कारणले नगद अर्थतन्त्रले कर छलि र अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसैले सरकारले नोट खारेजी तथा पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई राष्ट्रिय नीति बनाउनु आवश्यक छ। सीमावर्ती व्यापारमा समेत QR, कार्ड तथा बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी अनिवार्य गरिएमा प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अभिलेख रहनेछ। यसले वास्तविक मूल्यांकन, राजस्व संकलन र भन्सार व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनेछ। दैनिक आवश्यकताको सामान खरिदका लागि नगदको आवश्यकता छैन; मोबाइल बैंकिङ, QR र POS प्रणालीले सहज रूपमा त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन्। यसबाट राजस्व चुहावट घट्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र संकुचित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
