विशेष अदालतले मधेश प्रदेशका सांसद मोहम्मद समिम कुशवाहालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले उनलाई ४ वर्ष कैद, ३८ लाख ५१ हजार ४८५ रुपैयाँ जरिवाना र बिगोसमेत असुलउपर गर्ने फैसला सुनाएको छ। मुद्दा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको एक योजनासँग सम्बन्धित रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपछि सुनुवाइ भएको हो।
भ्रष्टाचार रकमको नगद लेनदेन, कमिसन, घूस वा बिचौलिया भुक्तानी हुँदा प्रमाण र ट्रेल कमजोर हुन्छ। जब सरकारी भुक्तानी, ठेक्का, अनुदान, सेवा शुल्क र व्यक्तिगत लेनदेन बैंकिङ प्रणालीभित्र हुन्छन्, तब अडिट, कर परीक्षण र अनुसन्धानका लागि स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध हुन्छ। यसले अनियमितता पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ। अर्कोतर्फ, सामान्य नागरिकले दैनिक किनमेल, यातायात, विद्यालय शुल्क वा साना सेवाका भुक्तानी QR, POS, मोबाइल बैंकिङ वा बैंक ट्रान्सफरबाट सहजै गर्न सक्ने भएकाले नगदको अपरिहार्यता घट्दै गएको छ।
यस कारण सरकारले क्रमिक रूपमा नोट खारेजीतर्फ बहस र तयारी अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, निर्माण भुक्तानी, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, ठेक्का र सेवा शुल्कलाई पूर्ण डिजिटल ट्र्याकमा ल्याउने, ई-बिलिङ र रियल-टाइम अडिट ट्रेल लागू गर्ने, तथा QR/POS पूर्वाधार गाउँसम्म विस्तार गर्ने नीति उपयोगी हुन सक्छ। ठूलो रकमको नगद कारोबारमा सीमा, अनिवार्य रिपोर्टिङ र बैंकमार्फत भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइयो भने भ्रष्टाचार अनुसन्धान, राजस्व पारदर्शिता र सार्वजनिक खर्चको निगरानी बलियो हुनेछ।
