हाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव मागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस मस्यौदामा कानुनी प्रावधानलाई समयानुकूल बनाउने, पीडित संरक्षणलाई मजबुत गर्ने र अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। मानव बेचबिखन जस्तो संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचना सुधार अत्यावश्यक मानिएको छ, किनकि यसमा अन्तरदेशीय सञ्जाल, दलाल र विभिन्न तहका संलग्नता हुने देखिन्छ।
तर यस्तो अपराधको मूल कारणमध्ये एउटा नगद अर्थतन्त्र पनि हो भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। नगद कारोबार हुँदा कुनै रेकर्ड रहँदैन, जसले अपराधीलाई सजिलै योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। मानव बेचबिखनका घटनामा प्रायः नगदमै लेनदेन हुने हुँदा बैंकिङ ट्रेल नहुने, प्रमाण जुटाउन कठिन हुने र अपराधीहरू सजिलै उम्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजी गरी पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जानु यस्तो अपराध नियन्त्रणको मुख्य उपाय हुन सक्छ।यसका लागि वर्तमान सरकारले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। सबै पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड प्रणाली लागू गर्ने, विशेष गरी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज जस्ता ६ महानगरपालिकाबाट तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ। सरकारले POS मेसिन अनुदानमा उपलब्ध गराउने, डिजिटल भुक्तानीमा कर छुट दिने, र नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने जस्ता उपाय अपनाउन सक्छ। यसले दैनिक सामान खरिदको लागि समस्या आउन्न साथै मानव बेचबिखन जस्ता अपराधलाई ट्र्याक गर्न सहज बनाउनेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
