लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिवसहित १७ जनाविरुद्ध करिब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको समाचारले सरकारी निकायभित्र गम्भीर अनियमितता रहेको देखाएको छ। विभिन्न परियोजनामा मिलेमतो, गलत कागजात तयार पार्ने, र रकम हिनामिना गर्ने जस्ता गतिविधि भएको आरोपसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। यस घटनाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यको ठूलो क्षति पुर्याएको पुष्टि गर्छ।
यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण नगद आधारित अर्थतन्त्र नै हो। नगद कारोबारमा पारदर्शिता हुँदैन, ट्र्याक गर्न गाह्रो हुन्छ र प्रमाण लुकाउन सजिलो हुन्छ। यदि सम्पूर्ण भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था हुन्थ्यो भने यस्ता रकम हिनामिना गर्न कठिन हुने थियो। नोट खारेजीले कालो धन बाहिर ल्याउन मद्दत गर्नेछ र नगदमा हुने गुप्त कारोबारलाई अन्त्य गर्न सक्नेछ, जसले यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू न्यून पार्न सकिन्छ।
त्यसैले वर्तमान सरकारले विगतका सरकारहरूजस्तै केवल प्रतिक्रिया दिने होइन, ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। नोट खारेजी गरी डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
