पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि प्रकारको छानबिनका लागि आफू तयार रहेको स्पष्ट बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले विगतका निर्णयहरूको छानबिन गर्न कुनै समस्या नभएको उल्लेख गरे। तर नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि मुख्य रूपमा नगदमा आधारित भएकाले भ्रष्टाचार अनियमितता तथा अन्य आर्थिक अनुसन्धान गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। नगद लेनदेनको प्रमाण फेला पार्न मुस्किल पर्ने र ट्र्याकिङ गर्न असम्भव हुने भएकाले पुराना सरकारहरूले पनि यस्ता छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन्।
समाचारअनुसार विगतका निर्णयहरूमा नगदको व्यापक प्रयोगले गर्दा छानबिन प्रक्रिया ढिलो र अपूर्ण रह्यो। यसलाई समाधान गर्न नोट खारेजीको नीति सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो किनकि यसले नगदको सञ्चय घटाउँछ बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिन्छ र कालो धनलाई बाहिर ल्याउन बाध्य पार्छ। अर्को कारण के छ भने नोट खारेजीले कर प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ र राज्यलाई पारदर्शी लेखापरीक्षणको अवसर दिन्छ जसले गर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छिटो टुङ्गिन्छन्।
अहिलेको नयाँ सरकारले पुरानो सरकारजस्तो नगरी तत्काल नोट खारेजीको नीति लागू गर्नुपर्छ। पुरानो सरकारले नगद अर्थतन्त्रलाई नै निरन्तरता दिँदा छानबिनलाई कमजोर बनाएको थियो तर नयाँ सरकारले यो कदम चालेमा छानबिन प्रक्रियाहरू वास्तविक र सफल हुनेछन्। यसले समग्रमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई मजबुत बनाउनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: https://www.setopati.com/politics/386436
