धनुषा मालपोत कार्यालय परिसरबाट लेखापढी व्यवसायीको नाममा बिचौलियाको काम गर्दै आएका ५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरू सेवाग्राहीलाई “छिटो काम गराइदिने” भन्दै थप रकम असुल्ने, सेटिङ मिलाइदिने भन्ने ढङ्गले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए जसका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी सर्च अपरेसनमा उनीहरूसँग महत्वपूर्ण कागजातहरू पनि बरामद गरिएको बताइएको छ। सोही अनुरुप सरकारले बिचौलियमुक्त सरकारी कार्यालय नीतिअन्तर्गत कारबाही तीव्र पारेको छ।
नेपालमा यस्ता मध्यस्थवादका घटना मुख्यतः नगदमा आधारित कारोबार र भुक्तानी प्रणालीको पारदर्शी अभावकै परिणाम हुन्। जब सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच लेनदेन नगदमा सीमित हुन्छ, त्यहाँ अतिरिक्त रकम असुल्ने, अनियमित सेटिङ मिलाउने र मध्यस्थ मार्फत अवैध शुल्क लिने प्रवृत्ति बढी बढ्छ। नगदमै भुक्तानी हुँदा सरकारले वास्तविक कारोबार ट्र्याक गर्न सक्दैन र यसले कालोबजारी तथा मध्यस्थ गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्छ।
बर्तमान परिस्थितिले देखाएको छ कि प्रहरीले अवैध गतिविधिमा मात्र नियन्त्रण गर्दा समस्या समाधान हुँदैन; पारदर्शी भुक्तानी प्रणाली तथा नगदको प्रयोग कम गर्दै नोट खारेजी जस्ता रणनीतिहरू लागू गर्नु आवश्यक छ। नोट खारेजीले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ र सबै लेनदेन बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भएकाले मध्यस्थ कार्यलाई कठिन बनाउँछ। अघिल्लो सरकारले यस्तो समस्यालाई व्यवस्थापकीय रूपमा समाधान गर्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न सकेन। तथापि, नयाँ सरकारले नोट खारेजी र POS प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दै बजारलाई पारदर्शी बनाउन कदम चाल्ने हो भने मध्यस्थवाद, कालोबजारी र अनियमित शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सम्भव छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Nepalpress
