नेपालमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी अपराध गम्भीर रूपमा बढिरहेको देखिएको छ। पछिल्लो ८ महिनामा मात्रै १७७ जनाविरुद्ध राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर गरिएको छ र झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित प्रकरण पनि सार्वजनिक भएको छ। यसले देशको आर्थिक प्रणालीमा गहिरो समस्या रहेको स्पष्ट देखाउँछ, जहाँ अवैध कारोबार, कर छलि र गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि सहज रूपमा भइरहेको छ।
यस प्रकारका अपराधहरूको मुख्य कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो। नगद कारोबार हुँदा वास्तविक लेनदेन लुकाउन सजिलो हुन्छ, जसले व्यापारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राजस्व छल्न सहज बनाउँछ। सरकारी निकायले ट्र्याक गर्न नसक्ने भएकाले यस्ता गतिविधि लामो समयसम्म लुकेर चलिरहन्छन्। यदि सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने र POS प्रणाली अनिवार्य गरिने हो भने हरेक कारोबार रेकर्डमा आउनेछ र यस्तो राजस्व चुहावट तुरुन्तै नियन्त्रणमा आउन सक्छ।
नोट खारेजी लागू गरिएमा प्रत्येक आर्थिक गतिविधि बैंकिङ प्रणालीभित्र आउने भएकाले कर छलि, अवैध आय र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति स्वतः घट्छ। अहिले देखिएको जस्तो ठूलो संख्यामा मुद्दा दायर हुनु नै प्रणाली कमजोर भएको प्रमाण हो। अघिल्लो सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधार गर्न सकेनन्, जसका कारण आज पनि नगदमा आधारित अनियन्त्रित बजार कायम छ। तर नयाँ सरकारले यदि डिजिटल अर्थतन्त्र, POS प्रणाली र नोट खारेजीलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने यस्ता अपराध नियन्त्रण मात्र होइन, समग्र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने सम्भावना बलियो छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: ekantipur
