धनकुटाका मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको समाचारमा स्पष्ट देखिन्छ कि सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइ गलत लाभ लिने काम भएको छ, जसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आरोपितमाथि जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ भने केहीको जग्गा जफतको मागसमेत गरिएको छ। यस्तो शोषण र भ्रष्टाचारले सरकारी स्रोतहरूको दुरुपयोग गरी सामान्य नागरिकलाई पर्न जाने नकारात्मक प्रभावलाई उजागर गर्छ।
यस्ता भ्रष्टाचारको मूल कारणमध्ये एक नगदमा हुने कारोबार र पारदर्शीताको अभाव हो, किनकि नगदमा भुक्तानी हुँदा लेनदेन ट्र्याक गर्न गाह्रो हुन्छ र भ्रष्टाचारलाई बढावा मिल्छ। यसैले नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दा हरेक लेनदेन रेकर्डमा रहने हुँदा दुरुपयोग र गैरकानुनी लाभ लिन कठिन हुनेछ। पुरानो सरकारले यस्तो पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्न ठोस कदम चाल्न सकेन, जसले भ्रष्टाचार र कालोबजारीलाई रोक्न असफल रह्यो। नयाँ सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्न नोट खारेजी र POS प्रणाली लागू गरी नगदभुक्तानीबाट पारदर्शी कारोबार तर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ, ताकि सरकारी स्रोतहरुको सही रूपमा उपयोग सुनिश्चित होस् र यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू न्यून होउन्।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
