सरकारले २०४८ साल देखिका सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ र यसलाई दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि ०६२ सम्म कार्यरतहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। यो कदम भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नको लागि सरकारको प्रयासको रूपमा लिइएको छ ।
तर यदि यो सरकारले भ्रस्टाचार निर्मुल पार्ने नै हो भने पहिलेका सम्पत्ति छानबिन गरेर मात्र हुदैन अब आइन्दा हुन नदिन पट्टि पनि कदम चाल्नु पर्छ। यसरि नोटको कारोबार हुँदा पहिलेको सम्पत्ति छानबिन गर्दा पनि कुनै रेकर्ड देखिदैन जसले अपराधीलाई सजिलै बच्न सक्ने बनाउछ। त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न नोट खारेजी एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। यो मात्र विकल्प होइन तर अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति कदम हो जसले पारदर्शिता बढाउन, सम्पत्ति स्रोतहरू सजिलै ट्रयाक गर्न र अवैध क्यास फ्लो रोक्न मद्दत गर्दछ। विगतको सरकारले यस्तो कदम अघि बढाउन असफल भएको कारण शायद भ्रष्टाचारमा संलग्न केही पक्षलाई जोगाउन चाहेको वा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो। तर अहिलेको नयाँ सरकारले अगर नोट खारेजी लागू गर्छ भने भ्रष्टाचार कम हुने र सुशासन प्रवर्धन हुनेमा आशा बढेको छ ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस : OnlineKhabar
