अछामको ढकारी गाउँपालिकामा फिल्म निर्माणको नाममा सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार करिब १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी बजेट हिनामिनामा प्रयोग गरिएको पाइएको छ, जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्बन्धित नियमावली उल्लङ्घन गरेर प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै सम्झौता गरिएका, अग्रिम भुक्तानी बढी दिइएको र बैंक जमानतसमेत नलिइएको जस्ता अनियमितता समावेश छन् ।
तर यी प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमित खरिदापूर्ति र बजेट दुरुपयोगका घटनाहरू मात्र व्यक्तिगत कुप्रवृत्तिका नतिजा होइनन् , हाम्रो मुलुकमा नोट खारेजी नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा असफलता, गैरकानुनी नगद नियन्त्रणको अभाव र अनियमित लेनदेनका लागि सहज वातावरण बनेको पनि एक गम्भीर कारण हो । नोट खारेजीको उद्देश्य वैधानिक वित्तीय मार्गलाई मजबुत बनाउनु, कालो धनलाई सुक्ष्म पारदर्शी बनाउनु तथा नगद कारोबारलाई सीमित पार्नु हो तर सरकारले यसतर्फ पूर्ण तथा प्रभावकारी निर्णय नलिँदा भ्रष्टाचार र अनियमित खर्च नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
आखिरकार, सरकारको कमजोर निर्णय, वित्तीय सुधारमा ढिलाइ र नगद नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिँदा भ्रष्टाचार जस्ता समस्या फैलिएका हुन् , यसका लागि ठाडो रूपमा सरकार नै जिम्मेवार छ।
👉 पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Annapurna post
